उत्तर प्रदेश सरकार और कृषि विभाग लगातार प्रदेश के किसानों को खरीफ फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा दे रहा है. जिसके लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं. इन बैठकों में प्रदेश के हर जिले के कृषि संबंधित अधिकारियों को खरीफ फसलों की खेती को बढ़ावा देने और किसानों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए जा रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश के किसानों को गन्ना, मक्का , दलहनी फसलों और मूंगफली की खेती करने पर जोर दिया जा रहा है. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के अनुसार इन फसलों की खेती से खरीफ सीजन में बंपर उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है.
दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती पर जोर
प्रदेश का अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में 20 फीसदी योगदान कृषि क्षेत्र का योगदान है जिसमें से धान और गेहूँ जैसी खाद्यान्न फसलों का योगदान ज्यादा है. लेकिन इन फसलों का जीएसवीए (ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड) कम है. जबकि गन्ना, मक्का, दलहनी फसलें (जैसे उड़द, मूंग, अरहर) और तिलहनी फसलें (जैसे मूँगफली, तिल) जैसी फसलों का जीएसवीए धान और गेहूं के मुकाबले ज्यादा है. जिसके कारण कम क्षेत्र में खेती करने के बाद भी ये फसलें ज्यादा उत्पादन देती है. इसके साथ ही इनकी प्रोसेसिंग के बाद इनकी कीमत और बढ़ जाती है जिसके कारण प्रदेश का राजस्व भी बढ़ता है. इसलिए प्रदेश के किसानों को इन फसलों की ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.
अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के विजन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने के लक्ष्य को साकार करने में कृषि क्षेत्र की अहम भूमिका है. बता दें कि यूपी का कृषि क्षेत्र प्रदेश की लगभग 65 फीसदी आबादी को रोजगार देता है. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाने में कृषि क्षेत्र का 20 फीसदी योगदाम है जिसमें से फसल उत्पादन का योगदान 9.3 फीसदी है.
सरकार किसानों को दे रही सब्सिडी
प्रदेश में खरीफ फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सराकर अलग-अलग योजनाओं के तहत किसानों को इन फसलों की खेती करने को बढ़ावा देने के साथ-साथ सब्सिडी भी दे रही है. इन योजनाओं में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन ऑन एडिबल ऑइल, और नेचुरल फार्मिंग शामिल हैं. इसके साथ ही इन योजनाओं के तहत किसानों को बेहतर उत्पादन करने की तकनीकों के साथ फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और उनकी खरीद के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही है. सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि किसान सरकार की इन योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सहयोग करें.