अब सिंचाई होगी और भी आसान, सरकार दे रही बोरवेल-ड्रिप सिस्टम पर 80 फीसदी सब्सिडी

Bihar News : किसान लंबे समय से सिंचाई की दिक्कतों से जूझते रहे हैं. कभी पानी की कमी, तो कभी महंगा खर्च खेती की राह में बड़ी रुकावट बनता था. लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं. सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे खेतों में पानी भी बहेगा और किसानों की जेब भी सुरक्षित रहेगी. खास बात यह है कि नई योजना किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीक अपनाने में बड़ी मदद देने वाली है.

किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बिहार के सीतामढ़ी जिले के किसानों के लिए कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना  (PMKSY) के तहत बड़ी घोषणा की है. अब किसान बोरवेल, ड्रिप और प्रिरंक्लर जैसी सिंचाई प्रणालियों पर 40 फीसदी से 80 फीसदी तक अनुदान प्राप्त कर सकेंगे. वर्ष 2025-26 के लिए किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए तय किया गया है. यह योजना न सिर्फ सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करेगी, बल्कि भूमिगत जल के बेहतर उपयोग और आधुनिक पद्धतियों को अपनाने का रास्ता भी आसान बनाएगी.

पहले आओ-पहले पाओ का फायदा

कृषि विभाग ने बताया कि किसान इस योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर ले सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल रखी गई है, ताकि छोटे और सीमांत किसान  भी आसानी से इसका फायदा ले सकें. उद्यान पदाधिकारी के अनुसार, ड्रिप और प्रिरंक्लर तकनीक अपनाने से किसान पानी की 60 फीसदी तक बचत कर सकते हैं और उत्पादन लागत 30-35 फीसदी तक घटा सकते हैं. यह तकनीक सब्जी, फल और बागवानी फसलों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है. बोरिंग की सुविधा मिलने से किसानों को सालभर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनकी खेती का दायरा भी बढ़ सकता है.

छोटे किसानों को भी मिलेगा फायदा

कृषि विभाग का कहना है कि आधे एकड़ क्षेत्र वाले छोटे किसान भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे. सूक्ष्म सिंचाई से खेतों में समान रूप से नमी मिलती है, जिससे फसलें ज्यादा स्वस्थ और मजबूत होती हैं. बेहतर सिंचाई प्रबंधन से पैदावार बढ़ती है और उत्पाद की गुणवत्ता  भी सुधरती है. यही कारण है कि सरकार किसानों को आधुनिक सिंचाई पद्धतियों की ओर लगातार प्रोत्साहित कर रही है. जिला कृषि पदाधिकारी शांतनु कुमार ने बताया कि किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या मुरादपुर स्थित संयुक्त कृषि भवन के जिला उद्यान कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं. अधिकारी मानते हैं कि यह योजना किसानों की सिंचाई  की समस्या दूर करेगी और उनकी आय में भी अच्छी बढ़ोतरी करेगी.