प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए वरदान, बिहार में बढ़ा खेती का रकबा

किसानों को खेतों की सिंचाई करने के लिए कम लागत में भरपूर मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना चलाई जा रही है. जिसके तहत देशभर में किसानों को सिंचाई के लिए लगाए जाने वाले ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने के लिए सब्सिडी भी मुहैया कराई जा रही है. इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास 2.0 योजना की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना उन इलाकों के लिए वरदान है जहां सिंचाई के लिए किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं.

जलछाजन विकास 3.0 की तैयारी

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-जलछाजन विकास 2.0 योजना की सफलता के चलते आने वाले अगले 5 सालों के लिए सरकार जलछाजन विकास 3.0 की तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्तमान में इस योजान का लाभ किसानों तक सही से पहुंचे. ताकि आगे आने वाले समय में इस योजना को सुचारू रूप से चलाया जा सके.  उन्होंने कहा कि, इस योजना के तहत नदियों और झीलों का जीर्णोद्धर और पहाड़ी इलाकों में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए.

बिहार में चल रहीं 35 परियोजनाएं

केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बातचीत के दौरान, बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत प्रदेश के 18 जिलों में 35 परियोजनाएं चलाईं जा रही हैं, जिसके लिए कुल 171600 हेक्टेयर जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस योजान के मदद से किसानों को और प्रदेश के कृषि क्षेत्र को बहुत फायदा मिला है. उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार भी अपने स्तर पर इस योजना के तहत पक्का चेक डैम निर्माण, तालाब निर्माण, कुआं निर्माण और आहर जीर्णाेद्धार आदि का काम करवा रही है. जिससे प्रदेश में सिंचाई क्षमता का विस्तार हुआ है.

फसल उत्पादन में हुई बढोतरी

प्रदेश के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि केंद्र सरकार की मदद से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा कराए गए सर्वे में पता चला है कि प्रदेश में फसल उत्पादन के रकबे में बढ़ोतरी हुई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये रकबा 52 लाख हेक्टेयर था जबकि इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये रकबा बढ़कर 62 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि फसल सघनता भी 144 से बढ़कर 180 हो गई है. बिहार सरकार और केंद्र सरकार की मिलीजुली कोशिशों से किसानों को न केवल सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल रहा है बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ रही है.