वाराणसी में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) के खतरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जिले के रामपुर क्षेत्र के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सभी जरूरी कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं. फार्म के सभी पक्षियों को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया है और अन्य क्षेत्रों में जांच का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है. इसके साथ ही कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है ताकि समय पर सूचना मिले और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
संक्रमित पोल्ट्री फार्म को किया गया सील, पक्षियों का नष्टीकरण
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रामपुर क्षेत्र के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की. उस फार्म के सभी पक्षियों को नियमानुसार नष्ट कर दिया गया है. यह कदम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अनिवार्य माना गया है. अब तक किसी अन्य पोल्ट्री फार्म में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है.
जिलेभर में चल रहा पोल्ट्री फार्म का सघन निरीक्षण
संक्रमण की आशंका को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन विभाग की टीमें जिले के सभी पोल्ट्री फार्म्स का सघन निरीक्षण कर रही हैं. मुर्गियों के स्वैब और सैम्पल प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. यह प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है ताकि प्रारंभिक स्तर पर बीमारी की पहचान हो सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.
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फार्मर्स को न घबराने की सलाह, बरतें ये सावधानियां
प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म संचालकों और किसानों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, बल्कि सावधानी बरतें. यदि मुर्गियों में अचानक मृत्यु, सुस्ती, चोंच या पैरों का नीला पड़ना, अंडे देने में कमी, सांस लेने में तकलीफ या शरीर पर घाव जैसी समस्याएं दिखें तो तुरंत विभाग को सूचित करें. फार्म की नियमित सफाई, कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव, मास्क व दस्तानों का प्रयोग और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक अनिवार्य रूप से करें.
कंट्रोल रूम से मिलेगा तुरंत सहयोग, संपर्क करें तुरंत
संक्रमण को ट्रैक करने और सूचना तुरंत विभाग तक पहुंचाने के लिए एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जा रही है. इसके जरिए असामान्य लक्षण या मौत की सूचना देने पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी. इसके अतिरिक्त, पशुपालकों को मोबाइल नंबर के माध्यम से सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सूचना देने की सुविधा भी दी गई है. यह कदम लोगों में विश्वास बनाए रखने और समय पर रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
