बिहार में चुनावी माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को एक बड़ी सौगात दी है. अब लोगों को 1 अगस्त 2025 से हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी. इस योजना का फायदा राज्य के करीब 1 करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा. सरकार का दावा है कि इससे आम लोगों के बिजली बिल का बोझ कम होगा और जीवनस्तर बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. यह कदम चुनाव से पहले आम जनता को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि राज्य सरकार पहले से ही सस्ती दरों पर बिजली दे रही है, लेकिन अब जनता को और राहत देने के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का फैसला लिया गया है. यह योजना जुलाई महीने के बिल से ही लागू हो जाएगी.
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…
और पढ़ें— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025
सौर ऊर्जा से जुड़ी नई योजना भी
नीतीश कुमार ने यह भी घोषणा की कि आने वाले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्रों के जरिए घरेलू बिजली आपूर्ति को और मजबूत किया जाएगा. इसके तहत हर घर की छत या पास के सार्वजनिक स्थल पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे. गरीब परिवारों के लिए यह काम पूरी तरह सरकार की ओर से निःशुल्क किया जाएगा.
10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से न केवल मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि राज्य को 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता भी मिलेगी. इससे भविष्य में बिजली संकट से भी राहत मिलेगी.
शिक्षा में भी भर्ती की तैयारी
बिजली योजना के साथ-साथ सरकार ने शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी बड़ा कदम उठाया है. नीतीश कुमार ने कहा कि TRE-4 परीक्षा जल्द कराई जाएगी, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके. साथ ही महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार निवासी महिलाओं को दिया जाएगा.
जनता को साधने की कोशिश
इस तरह के बड़े फैसले स्पष्ट संकेत हैं कि नीतीश सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता को राहत देने और समर्थन जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है. मुफ्त बिजली, रोजगार और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना राज्य के मतदाताओं को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है. इसी के साथ यह योजना न सिर्फ घरों का बिजली बिल कम करेगी, बल्कि राज्य की ऊर्जा नीति में भी नया अध्याय जोड़ेगी.
