केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना अब गांवों की तस्वीर बदलने जा रही है. जहां एक ओर आम लोग अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर अब हर जिले से एक आदर्श सौर गांव भी चुना जाएगा. इस गांव को एक करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा. इससे गांव की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश में सौर ऊर्जा को नई रफ्तार मिलेगी.
आदर्श सौर गांव को मिलेगा एक करोड़ रुपये का इनाम
सरकार के मॉडल सोलर विलेज घटक के तहत हर जिले में एक आदर्श सौर गांव का चयन किया जाएगा. समाचार एजेंसी प्रसार भारती के अनुसार, शिमला जिले में त्यावल, छकड़ेल, नेरवा और सुंदा भौरा गांव को शॉर्टलिस्ट किया गया है. आने वाले दो महीने में जिस गांव में सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप लगेंगे, उसे चयनित किया जाएगा. सितंबर 2025 के पहले सप्ताह में जिला स्तरीय समिति गांवों का मूल्यांकन कर अंतिम चयन करेगी. चयनित गांव को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे ताकि गांव को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाया जा सके.
जानें कौन से गांव हो सकते हैं मॉडल सौर गांव
मॉडल सोलर गांव बनने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं. उम्मीदवार गांव की आबादी सामान्य राज्यों में कम से कम 5,000 और विशेष श्रेणी के राज्यों में 2,000 होनी चाहिए. गांव का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा पहचाने जाने के छह महीने बाद उनकी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता के आधार पर किया जाएगा. राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी करेगी.
लाभ लेने के ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को राष्ट्रीय पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. आवेदनकर्ता भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसके घर की छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए. साथ ही, घर में वैध बिजली कनेक्शन होना जरूरी है. जिन परिवारों ने पहले किसी दूसरी सौर सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया है, वही इसमें पात्र माने जाएंगे.
कितनी सब्सिडी मिलेगी सोलर पैनल पर
इस योजना में 2 किलोवाट तक की सौर प्रणालियों पर यूनिट लागत का 60 फीसदी और 2 से 3 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों पर 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी अधिकतम 3 किलोवाट तक ही सीमित है. वर्तमान बेंचमार्क मूल्यों पर, 1 किलोवाट पर 33,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 66,000 रुपये और 3 किलोवाट पर 85,800 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी.
पंचायतों को भी मिलेगा अलग इंसेंटिव
इस योजना के तहत पंचायतों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसके तहत पंचायत के हर सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन पर एक हजार रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. पंचायत प्रतिनिधि जितने ज्यादा लोगों को जागरूक करेंगे, पंचायत को उतना ही ज्यादा वित्तीय लाभ भी मिलेगा.