20 जून से शुरू हो रही है ‘अन्नदाता सुखीभव योजना’.. किसानों को साल में मिलेंगे 20 हजार

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 'अन्नदाता सुखीभव' योजना के तहत किसानों को 20,000 रुपये और 'तल्लीकि वंदनम' योजना के तहत 67 लाख छात्रों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की.

वेंकटेश कुमार
नोएडा | Updated On: 13 Jun, 2025 | 04:09 PM

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि 20 जून से ‘अन्नदाता सुखीभव’ योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत किसानों को कुल 20,000 रुपये की सहायता मिलेगी, जिसमें 6,000 रुपये केंद्र सरकार से आएंगे. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ 7,500 रुपये दिए थे, हम 6,500 रुपये ज्यादा दे रहे हैं. सीएम ने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस योजना से किसानों को काफी फायदा होगा. उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा उनकी सरकार ‘तल्लीकि वंदनम’ योजना के तहत 67 लाख छात्रों को आर्थिक मदद दे रही है. यह संख्या पिछली सरकार की तुलना में 24.65 लाख ज्यादा है. इस योजना पर कुल 10,091 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 1,346 करोड़ रुपये स्कूल विकास के लिए होंगे. नायडू ने कहा कि हमने वादा किया था कि एक परिवार में कितने भी बच्चे हों, हर छात्र को तल्लीकि वंदनम योजना का लाभ मिलेगा और आज हमने वह वादा पूरा किया है. यह हमारी ‘सुपर सिक्स’ गारंटियों में से एक है, जिसे गठबंधन सरकार के पहले साल में लागू किया जा रहा है.

अम्मा वोडी योजना में 42,61,965 छात्रों को शामिल किया गया

एचआरडी और आईटी मंत्री नारा लोकेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायडू ने कहा कि पिछली सरकार की ‘अम्मा वोडी’ योजना में 42,61,965 छात्रों को शामिल किया गया था, जबकि हमारी योजना में 67,27,164 छात्र लाभ ले रहे हैं. यानी 24.65 लाख की बढ़ोतरी. पिछली सरकार ने 5,540 करोड़ रुपये खर्च किए थे और हम 8,745 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, जो 3,205 करोड़ रुपया ज्यादा है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों की सूची ग्राम और वार्ड सचिवालयों में चस्पा की जाएगी.

लाभार्थियों को अंतिम रूप देने की समयसीमा 26 जून

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ‘तल्लीकि वंदनम’ योजना के लाभार्थियों को अंतिम रूप देने की समयसीमा 26 जून तक रखी गई है और फाइनल लिस्ट 30 जून को जारी की जाएगी. कुल 67.27 लाख छात्रों में से 29.82 लाख पिछड़ा वर्ग (BC), 11.76 लाख अनुसूचित जाति (SC), 4.26 लाख अनुसूचित जनजाति (ST), 66,500 अल्पसंख्यक और 8.44 लाख आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EBC) के छात्र हैं. परिवारों की बात करें तो 18.55 लाख परिवारों में एक बच्चा है, 29.10 लाख में दो, 6.32 लाख में तीन और 80,212 माताओं के चार बच्चे हैं.

ऐसे लोग नहीं लड़ सकते चुनाव

नायडू ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि एक समय था जब दो से अधिक बच्चों वाले स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकते थे, अब शायद दो से कम वाले अयोग्य हो जाएं, क्योंकि दक्षिण भारत में जनसंख्या घट रही है. नायडू ने कहा कि कल्याण और विकास एनडीए सरकार के दो मजबूत स्तंभ हैं. सरकार आय बढ़ा रही है और उसे विकास व जनहित में फिर से निवेश कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर लोगों को संदेह था, लेकिन हमने हालात को संभाला और अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला दिया.

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Published: 13 Jun, 2025 | 02:07 PM

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