किसानों संग अगली बैठक खुले मैदान में होगी, दुनिया को किसानों की ताकत दिखाएंगे

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बैठक हुई. बैठक में किसानों के मुद्दों पर बातचीत के साथ ही सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल को लेकर रूपरेखा पर भी चर्चा की गई. जबकि, खरीफ सीजन की बुवाई और फसलों की कीमतों, खाद-बीज और उर्वरकों की उपलब्धता समेत कई अन्य अहम बिंदुओं पर मंथन किया गया. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से पहुंचे किसान नेताओं ने कृषि मंत्री को खेत की जुताई करने वाला हल की छोटी आकृति भेंट की.

किसानों के साथ अगली बैठक खुले मैदान में होगी

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये बैठक आज इस हॉल में हो रही है. किसानों के साथ अगली बैठक खुले मैदान में होगी, हम दुनिया को किसानों की ताकत दिखाएंगे. कृषि मंत्री मतलब आपका सेवक है. हम अपनी खेती को आगे बढ़ाएंगे.

सिंधु जल संधि पर किसानों का समर्थन

सिंधु जल संधि समझौता खत्म करने पर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान संगठनों ने खुशी जाहिर की. कृषि मंत्री के साथ बैठक में किसान नेता सतविंदर सिंह कलसी ने कहा कि इस फैसले से उन्हें राहत मिली है और अब वे सरकार के साथ हैं. किसानों का कहना है कि वे इस फैसले का समर्थन करते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हर संभव मदद करेंगे.

अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने लिखी केंद्र को चिट्ठी

किसान नेता गुणी प्रकाश ने बताया कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति (AIKCC) के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान की ओर से सिंधु जल संधि पर बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय से अनुरोध किया गया था. मंत्रालय को भेजी गई चिट्ठी में कहा गया था कि विभिन्न राज्यों से हमारे प्रतिनिधि अपना नजरिया साझा करने और अपना समर्थन देने के लिए बैठक में शामिल होंगे.

कृषि मंत्री से बात करेंगे ये किसान नेता

• भारतीय किसान यूनियन मान के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश मौजूद.
• किसान महापंचयत के मध्य प्रदेश अध्यक्ष राजेश धाकड़ मौजूद.
• भाकियू अराजनैतिक के धर्मेंद्र मलिक मौजूद.
• इसके अलावा कई किसान संगठनों के नेता बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं.

सिंधु के पानी के लिए लॉन्ग टर्म प्लान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इससे पहले 8 मई को अपने संबोधन में सिंधु समझौते को लेकर कहा था कि 1960 में ऐतिहासिक गलती हुई थी, सिंधु जल संधि के तहत हमारे देश से बहने वाली 6 नदियों का पानी पाकिस्तान को जा रहा था. पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है. भारत सरकार शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी प्लानिंग तैयार कर रही है कि हम सिंधु नदी के पानी की एक-एक बूंद का बेहतर उपयोग अपने किसानों के लिए कर सकेंगे. इसके लिए योजना बनाएंगे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल समेत अन्य राज्यों के किसानों को पानी मिल सकेगा.

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