राजस्थान सरकार अब दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों की शादी में भी मदद करेगी. इसके लिए जल्द ही एक नई योजना लागू की जा रही है, जिसका नाम है ‘सरस लाडो मायरा योजना’. इस योजना के तहत राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (RCDF) उन किसानों की बेटियों की शादी में 21 हजार रुपये की मायरा राशि देगा, जो दुग्ध संघों से जुड़े हैं.
यह फैसला गुजरात बॉर्डर से सटे चार जिलों में उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा (जालौर) में लागू किया जाएगा. दरअसल, राजस्थान सरकार ने सीमावर्ती जिलों के दुग्ध संघों को मजबूत करने के लिए एक खास योजना तैयार की है. इस योजना का मकसद न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ाना है, बल्कि बेटियों के सम्मान और सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करना है.
सरकार देगी 21 हजार रुपये का मायरा
ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन (RCDF) की योजना के तहत दुग्ध संघ से जुड़े 20 हजारसे ज्यादा किसानों को यह फायदा मिलेगा। उन्हें बेटियों की शादी में पारंपरिक मायरा के रूप में 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार का कहना है कि यह मदद सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि समाज में बदलाव की शुरुआत है. इससे लिंगानुपात सुधरेगा, बेटियों का सम्मान बढ़ेगा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी.
20 हजार से ज्यादा किसानों को सीधा फायदा
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर दूध पर मिलने वाले 5 रुपये के अनुदान के अतिरिक्त 2 रुपये का बोनस भी दिया जाएगा. यानी कुल 7 रुपये प्रति लीटर का सीधा लाभ मिलेगा. इस फैसले से गुजरात बॉर्डर से सटे चार जिलों उदयपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर और रानीवाड़ा (जालौर) के 20,786 रजिस्टर दुग्ध उत्पादक किसानों को सीधा फायदा होगा. इन चारों दुग्ध संघों में हर दिन लगभग 1.75 लाख लीटर दूध का संकलन होता है.
कम खर्च में लाखों का बीमा सुरक्षा कवच
राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के पंजीकृत डेयरी किसानों को अब बीमा का फायदा भी मिलेगा. सिर्फ 370 रुपये में पूरे परिवार को ढाई लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, जिसमें इलाज का खर्च शामिल होगा. वहीं, केवल 14 रुपये में 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी दिया जाएगा. अगर किसी हादसे में जान जाती है या अपंगता आती है तो यह बीमा मदद करेगा. कुल बीमा राशि का 90 फसदी खर्च सरकार की RCDF संस्था द्वारा वहन किया जाएगा.
बायोगैस प्लांट पर 29 हजार रुपये की सब्सिडी
पशुपालकों को अब फ्लैक्सी बायोगैस प्लांट लगाने पर भी सरकार मदद करेगी. इस प्लांट की कुल लागत करीब 37,000 रुपये होती है. लेकिन इसमें सरकार 29 हजार तक की आर्थिक सहायता देगी. यह प्लांट घर पर गैस बनाने में मदद करता है. इससे हर महीने लगभग दो एलपीजी सिलेंडर जितनी गैस मुफ्त में मिल सकती है, जिससे ईंधन का खर्च बचेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा.
हर जिले में मार्केटिंग एक्सपर्ट तैनात होंगे
दूध बेचने में किसानों को अब ज्यादा मदद मिलेगी. इसके लिए हर जिले में एक मार्केटिंग एक्सपर्ट तैनात किया जाएगा, जिसकी तनख्वाह का खर्च RCDF उठाएगा. इसके अलावा, दूध को प्रोसेस करने वाले प्लांट्स को भी नया और बेहतर बनाया जाएगा. इस योजना से किसानों को अपने दूध की बेहतर कीमत मिलेगी और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी.
