लखनऊ, 15 अप्रैल 2025. उत्तर प्रदेश में मछली पालकों के लिए बड़ी खबर. मत्स्य विकास मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने तालाब आवंटन में देरी पर नाराजगी जताई है. उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि 30 जून तक सभी विभागीय तालाबों का आवंटन पूरा हो, नहीं तो लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी. चलिए जानते हैं उन्होंने बैठक में और क्या फैसले लिए?
योजनाओं का प्रचार, हर पात्र को लाभ
लखनऊ स्थित विधान भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. निषाद ने कहा कि मत्स्य पालन को रोजगार का मजबूत माध्यम बनाने के लिए सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार जरूरी है. इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट योजना और मत्स्य पालक कल्याण कोष जैसी योजनाओं का लाभ हर पात्र मछली पालक तक पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से पहुंचे. इसके अलावा उन्होंने शिकायतों का तुरंत समाधान करने का भी आदेश दिया.
आधुनिक तकनीक से आत्मनिर्भरता की राह
उन्होंने उत्तर प्रदेश को मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा. इसके अलावा बायोफ्लॉक, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम और एकीकृत मत्स्य पालन जैसी नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया. उनका कहना है कि मछली के बीज और आहार के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता खत्म हो. उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों का गठन और मछुआ क्रेडिट कार्ड जैसी सुविधाएं तेजी से लागू हों.
मछुआ समुदाय का विकास प्राथमिकता
मंत्री ने कहा कि मछुआ समुदाय की आर्थिक और सामाजिक उन्नति सरकार का मिशन है. मत्स्य विभाग मुख्यमंत्री के एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के सपने में बड़ी भूमिका निभाएगा. इसके लिए संसाधन बढ़ाए जाएंगे और तकनीकी उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा.
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई
डॉ. निषाद ने तालाब आवंटन में ढिलाई पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर काम हो, जो अधिकारी लक्ष्य पूरा नहीं करेंगे, उनकी जवाबदेही तय होगी. साथ ही मछुआ समुदाय की आय बढ़ाने और योजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाने को भी कहा. इस बैठक में प्रमुख सचिव के. रविंद्र नायक ने योजनाओं की जानकारी दी और शिकायतों के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. इनके अलावा इस बैठक में महानिदेशक मत्स्य राजेश प्रकाश, निदेशक एम.एस. रहमानी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.
