कर्नाटक के आम किसानों को केंद्र और राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. दोनों सरकारों ने मिलकर आम किसानों को 4 रुपयो किलो की दर से मुआवजा देने का फैसला किया है. यह फैसला आम की गिरती कीमत और किसानों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए लिया गया है. किसानों को कम कीमत की भरपाई के लिए ‘डिफरेंशियल प्राइस’ के तहत मुआवजा दिया जाएगा. खास बात यह है कि ‘डिफरेंशियल प्राइस’ 2.5 लाख टन आम पर लागू होगा. वहीं, दोनों सरकारों के इस फैसले से किसानों ने राहत की सांस ली है.
कर्नाटक कृषि मंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर किसानों को 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कुल 4 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त भुगतान करेंगी. गिरते आम के दामों को देखते हुए, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में केंद्र से ‘प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम’ (PDPS) के तहत किसानों को मुआवजा देने की मांग की थी.
2.5 लाख टन आम खरीद को मिली मंजूरी
केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन में राज्य द्वारा 2.5 लाख टन आम की खरीद को PDPS योजना के तहत मंजूरी दे दी है. इस संबंध में आधिकारिक आदेश सोमवार को जारी होने की उम्मीद है. इस योजना को कर्नाटक मैंगो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग बोर्ड लागू करेगा.
आम के होलसेल रेट में भारी गिरावट
आम कर्नाटक की एक प्रमुख बागवानी फसल है. इस सीजन में राज्य में करीब 1.39 लाख हेक्टेयर में आम की खेती की गई है और लगभग 10 लाख टन उत्पादन की उम्मीद है. मई 2025 में कोलार, चिक्कबल्लापुर और रामनगर जैसे प्रमुख उत्पादक जिलों में आम की कीमतें 1,200 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रही थीं. लेकिन हाल ही में कोलार के श्रीनिवासपुर में टोटापुरी आम की कीमतें गिरकर 450 से 550 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं. इस गिरावट की एक वजह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले द्वारा कर्नाटक से आने वाले आमों पर लगाया गया प्रतिबंध भी रहा, जिससे बाजार पर सीधा असर पड़ा.
किसानों को हो रहा नुकसान
कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग (KAPC) के मुताबिक, आम उत्पादन की लागत (A2+FL) करीब 3,460 रुपये प्रति क्विंटल आंकी गई है. लेकिन अगर सभी खर्च जैसे कि किराए पर ली गई जमीन का किराया, परिवार के श्रम का मूल्य, ब्याज और किसान की मेहनताना शामिल करें, तो कुल लागत (C3) करीब 5,466 रुपये प्रति क्विंटल पहुंचती है.
