मोटे अनाज की खरीद को लेकर तैयारियां जोरों पर, मंत्री ने दिए सख्त निर्देश..समय पर होगा भुगतान

मध्य प्रदेश में मोटे अनाजों की खेती करने वाले किसानों को लिए बड़ी खबर है. उपज खरीद के दौरान उन्हें मंडियों में किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.  खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की तैयारियां तेजी से की जाएं. उन्होंने साफ कहा कि खरीदी प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो गलती करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी.

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो. ये निर्देश उन्होंने मंगलवार को मंत्रालय में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए ज्वार और बाजरा की खरीदी की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए. बैठक में अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी, नागरिक आपूर्ति निगम के एमडी अनुराग वर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद थे.

मंत्री ने दिए सख्त निर्देश

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि खरीदी की तैयारियों में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को सभी उपार्जन केंद्रों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए. मंत्री ने साफ कहा कि अगर किसी केंद्र पर गड़बड़ी या अनियमितता की कोई भी शिकायत मिली, तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

समय पर होगा भुगतान

उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए खरीदी केंद्रों पर सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं. किसान को न तो लंबी लाइन में खड़ा होना पड़े और न ही तौल और भुगतान में कोई देरी हो. खरीदी के बाद किसानों को उनकी उपज का पैसा प्राथमिकता के साथ उनके आधार से लिंक बैंक खाते में सीधे भेजा जाए. बैठक में उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था, परिवहन, भंडारण और समय पर भुगतान को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई.

मूंग और उड़द की खरीदी

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मूंग और उड़द की खरीदी (विपणन वर्ष 2025-26) के दौरान उपार्जन केंद्रों की जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां भी गड़बड़ी मिली है, वहां संबंधित खरीदी केंद्र और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. मंत्री ने साफ कहा कि खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी, गुणवत्ता जांच में लापरवाही या किसानों को भुगतान में देरी जैसी शिकायतों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.

किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो

उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. जिन केंद्रों में अनियमितता पाई गई है, उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, भविष्य में सभी खरीदी केंद्रों की निगरानी और ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो.