उत्तर प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने खरीफ सीजन के लिए नई रणनीति शुरू की है. इस रणनीति का लक्ष्य अनाज और तिलहन उत्पादन को 260 लाख टन से बढ़ाकर 293 लाख टन करना है. यानि सरकार उत्पादन में 12 फीसदी की बढ़ोतरी करना चाहती है. खास बात यह है कि इसकी जानकारी एक आधिकारिक बयान में सोमवार को दी गई. सरकार ने बेहतर फसल योजना, मक्का और धान की खेती को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के लिए 8,500 खेत में तालाब बनाने का फैसला लिया है.
नई खरीफ रणनीति के तहत बोआई, फसल देखभाल और सिंचाई की व्यवस्था को नए सिरे से तैयार किया गया है. सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता के बीज, खाद और सिंचाई की सुविधाएं मिलें. इसके अलावा, किसानों को कृषि अधिकारियों की देखरेख में तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे नई तकनीकों के जरिए बेहतर पैदावार हासिल कर सकें. पानी की कमी को दूर करने और सिंचाई के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ‘फार्म पॉन्ड योजना’ शुरू की है.
कुल 2,033 फार्म पॉन्ड बनाए गए
31 मार्च 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों (गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर बुंदेलखंड समेत) में कुल 2,033 फार्म पॉन्ड बनाए जा चुके हैं. वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना को और तेजी से बढ़ाया जाएगा, जिसके तहत 8,499 छोटे फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे. लाभार्थियों का चयन पारदर्शिता और सुविधा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाएगा. छोटा फार्म पॉन्ड एक तरह का मिनी जलाशय होता है, जो बारिश का पानी जमा करता है. इससे खेतों की सिंचाई, पशुओं को पानी और मछली पालन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यह योजना खास तौर पर कम या अनियमित बारिश वाले क्षेत्रों में बहुत फायदेमंद है, जिससे पानी की उपलब्धता बढ़ती है और फसलों की पैदावार में सुधार होता है.
7102.47 लाख रुपये की मंजूरी
वहीं, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किसानों के समग्र विकास के लिए कुल 7102.47 लाख रुपये की मंजूरी दी है. इस वित्तीय स्वीकृति में खेत तालाब योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं और किसानों को वितरित संकर बीजों के बिलों के भुगतान के लिए स्वीकृत राशि शामिल है.
