किसान आंदोलन 2.0 के दौरान शंभू और खनौरी मोर्चे पर की गई पंजाब सरकार की कार्रवाई में किसानों को हुए नुकसान की भरपाई अब तक नहीं की गई है. भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के नेतृत्व में जुटे कई संगठनों के नेताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा और नुकसान की भरपाई नहीं होने तक किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में संघर्ष जारी रहेगा. वहीं, गन्ना बकाया भुगतान के साथ ही कीटनाशकों के साथ टैगिंग बंद करने की मांग की है.
पंजाब के पटियाला में भारतीय किसान यूनियन एकता आजाद के नेतृत्व में गुरुद्वारा थेह साहिब बम्मना में कई संगठनों के किसान नेता जुटे. किसान नेता परविंदर सिंह बाबरपुर की अगुवाई में बैठक के दौरान राज्य नेता जसविंदर सिंह लोंगोवाल ने कहा कि शंभू और खनौरी मोर्चे पर सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में मोर्चा चल रहा था, जहां पर पंजाब सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की थी और किसानों के ट्रैक्टर, ट्रालियां, पंखे समेत अन्य सामान चोरी हो गया था.
किसानों के 3.77 करोड़ रुपये दे सरकार
किसान नेता जसविंदर सिंह लोंगोवाल ने कहा कि किसान मजदूर मोर्चा पंजाब में अपना संघर्ष तब तक तेज रखेगी, जब तक सरकार शंभू खनौरी में हुए 3,77,00,948 रुपये के नुकसान की भरपाई नहीं कर देती. उन्होंने कहा कि किसानों के ट्रैक्टर समेत अन्य जो सामान चोरी हुआ है उसकी भरपाई के लिए यह रकम सरकार किसानों को दे. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने कई किसानों पर फर्जी मुकदमे लगाए थे और लाठियां बरसाई थीं.
कीटनाशकों के साथ टैगिंग बंद की जाए
किसान नेताओं ने कहा कि 2027 के चुनावों से पहले गांवों में ‘झाड़ू पार्टी’ आम आदमी पार्टी के बहिष्कार के बैनर लगाए जाएंगे और गांवों में प्रवेश करने पर तीखे सवाल पूछते हुए उनका घेराव किया जाएगा. राज्य नेता दिलबाग सिंह हरिगढ़ ने कहा कि सरकार की ओर से बढ़ाई गई ऋण सीमा को सहकारी बैंकों द्वारा लागू किया जाना चाहिए और कीटनाशकों के साथ टैगिंग (जोड़ना) बंद होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता तो आने वाले दिनों में बैंकों का बड़े पैमाने पर घेराव किया जाएगा और विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
पंजाब के गन्ना किसानों का 230 करोड़ रुपये भुगतान हो
किसान नेता दिलबाग सिंह हरिगढ़ ने यह भी मांग की कि बिजली अधिनियम को रद्द किया जाए, गांवों में चिप मीटर लगाना बंद किया जाए और पंजाब के गन्ने का बकाया भुगतान किया जाए. किसानों ने कहा कि राज्य सरकार ने 230 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है, जिसका अब तक भुगतान नहीं किया गया है. सरकार को ‘बीज अधिनियम’ (Seed Act) जारी करना चाहिए और केंद्र सरकार को अमेरिका के साथ हुई संधि को रद्द कर देना चाहिए.
