महाराष्ट्र सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है. 26 अप्रैल को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने राज्य के विकास के लिए होने वाले और राज्य के लोगों को हर संभव तरह के वित्तीय मदद पहुंचाने वाली योजनाओं पर चर्चा की . उन्होंने कहा प्रदेश को आवंटित 7 लाख करोड़ रुपये के बजट में राज्य सरकार कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और लोन पर 3.5 लाख करोड़ रुपये और लड़की बहन योजना और किसानों के लिए बिजली माफी योजना पर 65,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है. अजित पवार ने कहा कि इन मदों के तहत 4.15 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने के बाद, बची हुई राशि विकास कार्यों में लगाई जा रही है. बता दें कि माहाराष्ट्र सरकार में लड़की बहन योजना बंद नहीं हो रही है
बिल माफी के लिए 17 हजार करोड़
राज्य सरकार के खर्च के बारे में बात करते हुए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे पवार ने कहा, “किसानों के लिए बिजली बिल माफी योजना के तहत राज्य सरकार महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) को 17,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये दे रही है. बता दें कि किसान बिजली बिल माफी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने पिछले वर्ष यह घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में 44 लाख किसानों का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा.
बंद नहीं होगी लड़की बहन योजना
वित्त मंत्री अजित पवार ने साफ कर दिया है कि राज्य में लड़की बहन योजना बंद नहीं होगी. उन्होंने कहा हर साल राज्य सरकार को लड़की बहन योजना के लिए 45 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होती है. बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2024 में लड़की बहन योजना की शुरुआत की गई थी. जिसमें सरकार की तरफ से योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 15 हजार रुपये की वित्तीय मदद दी जाती है.
राज्य के सर्वांगीण विकास पर जोर
अजित पवार ने बताया कि लड़की बहन योजना और किसान बिजली बिल माफी योजना के अलावा आवंटित बजट की बची हुई राशि राज्य की विकास संबंधी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश में लगाई जा रही है. ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में काम किया जा सके. इसके साथ ही पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित सभी समुदायों के लोगों तक पहुंचकर और उन्हें सदस्य बनाकर संगठन का आधार बढ़ाने को कहा.
