देश 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) मना रहा है, जो संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 की 32वीं वर्षगांठ है. इसी संशोधन ने पंचायतों को ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक पहचान दी. इस साल का मुख्य समारोह बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक स्थित लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि रहें.
पीएम ने ग्राम सभाओं को किया संबोधित
प्रधानमंत्री इस अवसर पर देश भर के पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और ग्राम सभाओं को संबोधित किया तथा विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 प्रदान किया. इस साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को संपूर्ण-सरकार दृष्टिकोण के साथ एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें छह केंद्रीय मंत्रालयों – ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, रेल मंत्रालय, और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की भागीदारी मौजूद रही.
पीएम मोदी ने 13,500 करोड़ की सौगात दी
प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पर करीब 13,500 करोड़ रुपये की लागत वाली कई अवसंरचना और कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे. इनमें एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, विद्युतीकरण परियोजनाएं, आवास योजनाएं, रेलवे अवसंरचना और सड़क निर्माण शामिल हैं. साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण और शहरी) और डीएवाई-एनआरएलएम के तहत वित्तीय सहायता भी वितरित की जाएगी.
मजबूत पंचायतें ही विकसित भारत की नींव हैं
इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए. ग्राम पंचायत स्तर पर एनपीआरडी 2025 यह दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता है कि मजबूत पंचायतें ही विकसित भारत की नींव बनें.
राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025
इन पुरस्कारों में जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार (CASPA), आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार (ANPSA), और पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार (PKNSSP) शामिल हैं. विजेताओं का चयन बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और असम से किया गया. इनमें से तीन ग्राम पंचायतों भी हैं, मोतीपुर (बिहार), दाववा एस (महाराष्ट्र) और हाटबद्रा (ओडिशा), जिसका नेतृत्व महिला सरपंच कर रही हैं, जो जमीनी लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को दर्शाता है.
