पीएम किसान योजना में बड़ा बदलाव, अब इन किसानों की अटक सकती है 23वीं किस्त

PM Kisan Yojana 23rd Instalment: सरकार इस समय विशेष जांच अभियान चला रही है. इसमें उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किस्त ली थी. ऐसे मामलों में सिर्फ अगली किस्त रोकने की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पहले मिली रकम की रिकवरी भी की जा सकती है.

Kisan India
नई दिल्ली | Published: 22 May, 2026 | 10:15 AM

PM Kisan Yojana 23rd Instalment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने इस बार योजना के नियमों को और सख्त कर दिया है. सरकार का कहना है कि अब सिर्फ उन्हीं किसानों को किस्त का लाभ मिलेगा, जो सभी जरूरी नियमों और दस्तावेजों को सही तरीके से पूरा करेंगे. नई व्यवस्था के बाद कई किसानों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए जा सकते हैं.

ई-केवाईसी नहीं तो किस्त भी नहीं

सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 23वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा. डिजिटल गड़बड़ियों और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ई-केवाईसी को अनिवार्य बना चुकी है. ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द अपना आधार सत्यापन पूरा करने की सलाह दी गई है.

जमीन का रिकॉर्ड लिंक होना जरूरी

अब पीएम किसान योजना में लैंड सीडिंग यानी जमीन के दस्तावेजों का सरकारी रिकॉर्ड से मिलान भी जरूरी कर दिया गया है. अगर किसान की जमीन का रिकॉर्ड उसके पीएम किसान खाते से लिंक नहीं है, तो उसका नाम नई सूची से हटाया जा सकता है. सरकार का मानना है कि इससे सिर्फ असली और पात्र किसानों तक ही योजना का लाभ पहुंचेगा.

अपात्र किसानों पर सरकार सख्त

सरकार ने ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई तेज कर दी है जो गलत तरीके से योजना का फायदा उठा रहे थे. नए नियमों के अनुसार अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है या आयकर रिटर्न भरता है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा. ऐसे लोगों के नाम भी लाभार्थियों की सूची से हटाए जा रहे हैं.

फर्जी दस्तावेज वालों पर होगी कार्रवाई

सरकार इस समय विशेष जांच अभियान चला रही है. इसमें उन लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने गलत जानकारी या फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किस्त ली थी. ऐसे मामलों में सिर्फ अगली किस्त रोकने की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि पहले मिली रकम की रिकवरी भी की जा सकती है.

किसानों को क्या करना चाहिए?

जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी या जमीन सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें तुरंत यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. साथ ही किसान अपना स्टेटस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जांच सकते हैं.

सरकार का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बढ़ाना और सही किसानों तक मदद पहुंचाना है. लेकिन नए नियमों के कारण कई किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि छोटी गलती की वजह से उनकी किस्त अटक सकती है.

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Published: 22 May, 2026 | 10:15 AM

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