केंद्र सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, शिवराज सिंह चौहान ने संसद में किसानों और कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदान(मदद) की मांगों पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले किए और किसानों के लिए मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना की. उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ आरोपों की राजनीति कर रहा है, जबकि सरकार किसानों के हित में ठोस कदम उठा रही है.
विपक्ष को दिया जवाब
शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि आलोचना का स्वागत है, लेकिन यह आलोचना सार्थक होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विपक्ष ने हमेशा केवल राजनीति की है और कभी किसानों के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा नहीं की. उन्होंने कहा, “विपक्षी मुझे बोलने नहीं दे रहे क्योंकि वे मेरे जवाबों से घबराए हुए हैं.” चौहान ने यह भी कहा कि वह हमेशा सकारात्मक चर्चा के पक्षधर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने कभी इस दिशा में सार्थक प्रयास नहीं किया.
किसान और कृषि के लिए योजनाएं
संसद में शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी. इसके तहत देशभर के करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है. इसके अलावा, उन्होंने सरकार की योजनाओं जैसे कृषि इंफ्रा फंड, जिसके लिए एक लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के तहत 51,783 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और बाजार हस्तक्षेप योजना का जिक्र किया, जिनसे किसानों को सीधे लाभ हुआ है.
शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि पीएम-आशा योजना के तहत सोयाबीन और अन्य फसलों की रिकॉर्ड खरीदी की गई है, और सरकार ने किसानों की मदद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई है. इसके तहत, यदि उपज की कीमतें गिरती हैं, तो किसानों को नुकसान नहीं होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मसूर, अरहर, और उड़द जैसी फसलों की शत-प्रतिशत खरीदी करने का वादा किया है.
कृषि बजट में हुई बढ़ोतरी
भा.ज.पा-एनडीए सरकार ने कृषि बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है, जबकि कांग्रेस सरकार के समय कृषि बजट बहुत कम था. शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई है, साथ ही किसानों के लिए कई नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने यह संकल्प लिया है कि किसानों को महंगी खाद नहीं खरीदने दी जाएगी, और इसके लिए कई योजनाएं लागू की जा चुकी हैं. अब तक 2.54 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी किसानों को दी गई है.
डिजिटल खेती की ओर कदम
देशभर में खती में तेजी से तकनीकों के इस्तेमाल की प्रक्रिया तेज हुई है और इसके जरिए किसानों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं. इसके साथ ही, सरकार डिजिटल कृषि मिशन की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे किसानों को डिजिटल किसान आईडी जैसी सुविधाएं मिलेंगी और कृषि क्षेत्र में और अधिक सुधार होंगे. साथ ही, 10,000 नए एफपीओ बनाए गए हैं और किसानों के ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नाम की व्यवस्था की गई है.
कृषि निर्यात को बढ़ावा देना
इस दौरान चौहान ने यह भी कहा कि सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य कृषि निर्यात को बढ़ाना है. इसके लिए विभिन्न योजनाओं का आयोजन किया गया है और जल्द ही जलवायु अनुकूल बीज किस्में विकसित की जाएंगी, ताकि खेती में और अधिक उत्पादन हो सके.
सुधार की दिशा में कदम
कृषि में कई बड़े बदलाव करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. इस दौरान उदाहरण के तौर पर तिलहन पर राष्ट्रीय मिशन और क्लीन प्लांट प्रोग्राम का जिक्र भी किया गया, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाना है.
शिवराज सिंह चौहान ने संसद में अपनी 1 घंटे 15 मिनट की लंबी स्पीच में कहा कि जिन्होंने खेत नहीं देखे, पगडंडियां नहीं देखी, मिट्टी नहीं जानते, वे किसान हित की बात करते हैं. वह बात खत्म करते हुए आगे कहते हैं कि भारत आज विश्व बंधु है, कल विश्व गुरू बनेगा, भारत विकसित बनेगा, जिसमें कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होगा.
