हरियाणा सरकार ने बीज और कीटनाशक की हेराफेरी, मिलावट और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए एक्ट में बदलाव करते हुए उन्हें लागू कर दिया है. इन बदलावों के तहत दोषी पाए जाने वाली कंपनियों पर जुर्माना राशि और सजा की अवधि बढ़ाई गई है. ऐसे में बीज बेचने वाली कंपनियां और डीलर इन बदलावों का विरोध करते हुए कह रहे हैं कि बीज का जर्मिनेशन अगर नहीं होता है तो किसान को तीन दिन में पता चल जाता है. इसके लिए बीज बनाने और बेचने पर जुर्माना और पहले से ही अधिक है. दूसरी ओर एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने हरियाणा सरकार के बदलावों को सही बताया है और सरकार का पक्ष लिया है.
बीज और कीटनाशक नियम
हरियाणा सरकार ने हाल ही में बीज और कीटनाशी अधिनियम (हरियाणा संशोधन) विधेयक को विधानसभा में पेश किया था. विधेयक में नियमों में सख्ती की गई है. इसके तहत अगर आरोपी कंपनी पर दोषी होती है तो पहले अपराध पर दो साल तक सजा और तीन लाख रुपये तक जुर्माना होगा. अगर कंपनी फिर से दोषी पाई जाती है तो तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना होगा. वहीं, यदि कोई दुकानदार पहली बार दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीने से लेकर 1 साल की सजा और 50,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा. दूसरी बार पकड़े जाने पर उसे दो साल की सजा और दो लाख रुपये तक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा
किसान आंदोलन में शामिल बीकेई का सरकार को समर्थन
हरियाणा में किसान संगठन भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बीज और कीटनाशक के नए बदलावों पर सरकार का समर्थन किया है. किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि बीज एवं कीटनाशक एक्ट में किए जा रहे संशोधन का जो दुकानदार भाई विरोध कर रहे हैं, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं. क्योंकि, इसमें किसानों के साथ-साथ सही काम करने वाले दुकानदारों का भी फायदा होगा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले बीजेपी ने किसानों से वायदा किया था कि सीड, पेस्टीसाइड व फर्टिलाइजर का गलत काम करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानून लेकर आएंगे.
बीजेपी ने पहली पर किसान के हक में काम किया- औलख
किसान नेता ने कहा कि हमारी इस विषय में सरकार और उच्चाधिकारियों के साथ कई दौर की मीटिंग हुई थीं. पिछले 11 सालों से हरियाणा की सत्त्ता में स्थापित बीजेपी ने किसानों के हक में पहली बार अच्छा काम किया है. हालांकि हम इस कानून को और सख्त बनाने के हक में हैं, जिससे कि खेती-किसानी की हो रही बर्बादी को रोका जा सके. इस संशोधन से किसान को जो राहत मिलेगी, उसके लिए हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं.
राज्य में सीड-फर्टिलाइजर माफिया हावी
लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि हैरानी की बात तो ये है कि पेस्टीसाइड सीड व फर्टिलाइजर माफिया इतना हावी हो चुका है कि वह सरेआम सरकार को चेतावनी दे रहा है कि हम गलत काम भी करेंगे और अपने खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होने देंगे. इस विषय को लेकर रविवार को कुरुक्षेत्र में बड़ी-बड़ी सीड व पेस्टीसाइड कंपनियों के मालिकों ने हरियाणा भर के डीलरों की मीटिंग बुलाई. किसान नेता ने कहा कि डीलरों की अच्छी खातिरदारी की गई और उनको इस कानून के संशोधन को वापस करवाने के लिए उकसाया गया.
