VB-G RAM G Scheme: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने के उद्देश्य से वीबी-जी राम जी योजना के तहत राज्यों को पहली वित्तीय किस्त जारी कर दी है. इस कदम के साथ सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा बदलाव करने का दावा किया है. कुल 25,863 करोड़ रुपये की यह राशि राज्यों को जारी की गई है, ताकि गांवों में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाए जा सकें और मजदूरों को समय पर काम मिल सके.
राज्यों को मिली 25,863 करोड़ की पहली किस्त
सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत बड़ी वित्तीय मदद जारी की है. इस पहली किस्त में 25,863 करोड़ रुपये राज्यों को दिए गए हैं. केंद्रीय मंत्री शिवराज ने कहा कि अब राज्यों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि वे इस राशि का सही उपयोग करें और गांव-गांव में रोजगार उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि ग्रामीण मजदूरों को काम के लिए भटकना न पड़े और उन्हें समय पर रोजगार मिल सके. सरकार ने साफ किया है कि योजना का फोकस सीधे लाभ और तेज क्रियान्वयन पर रहेगा.
नई योजना से ग्रामीण रोजगार में बड़ा बदलाव
सरकारी घोषणा के अनुसार, 30 जून के बाद पुरानी ग्रामीण रोजगार व्यवस्था समाप्त कर दी गई और 1 जुलाई से नई योजना को देशभर में लागू कर दिया गया है. इसे विकसित भारत-जी राम जी योजना के नाम से शुरू किया गया है. सरकार का दावा है कि यह योजना पहले दिन से ही पूरे देश में लागू हो गई है. इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि काम मांगने वाले मजदूर को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े और उसे तुरंत रोजगार मिल सके. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का संकल्प है विकसित भारत का निर्माण। और विकसित भारत के लिए समृद्ध, विकसित और रोजगारयुक्त गाँवों का निर्माण आवश्यक है। इसी संकल्प के साथ 1 जुलाई से ‘विकसित भारत – जी राम जी’ पूरे देश में लागू है। आज हमने मजदूर भाइयों-बहनों को रोजगार… pic.twitter.com/9kOvdM0cjt
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 5, 2026
रोजगार के दिन बढ़े, मजदूरी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
VB-G RAM G में ग्रामीण मजदूरों के लिए कई बड़े बदलाव किए गए हैं. अब उन्हें पहले के 100 दिनों की जगह 125 दिनों तक रोजगार मिलेगा. इसके साथ ही मजदूरी में लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी भी राज्य में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी. इससे मजदूरों की आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा. साथ ही सरकार अगले 5 वर्षों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये खर्च कर 2,86,000 पंचायतों में विकास कार्य कराने की योजना बना रही है.
तकनीक से पारदर्शिता और 15 दिन में भुगतान नियम
VB-G RAM G में पारदर्शिता पर खास जोर दिया गया है. इसके लिए फेस ऑथेंटिकेशन, डिजिटल हाजिरी और जियो-टैगिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे फर्जीवाड़े पर रोक लग सके. सरकार ने एरिया ऑफिसर्स की नियुक्ति भी की है, जो राज्यों को तकनीकी और प्रशासनिक मदद देंगे. इसके अलावा मजदूरी का भुगतान अब 15 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में करना अनिवार्य होगा. अगर भुगतान में देरी होती है तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी रखा गया है. सरकार का मानना है कि इन सुधारों से ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी और गांवों में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ते रहेंगे.
