केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान दौरे के दौरान बारां में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 2,89,355 आवासों की स्वीकृति और 3,473 करोड़ रुपये की परियोजना का स्वीकृति पत्र सौंपा. इसके साथ ही कृषि उन्नति योजना और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम आरकेवीवाई) के तहत 340.59 करोड़ रुपये की राशि का स्वीकृति पत्र भी राज्य सरकार को प्रदान किया गया. कार्यक्रम में सांसद, विधायक, प्रभारी मंत्री और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गरीब परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का संकल्प तेजी से पूरा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 2,89,355 नए आवासों की स्वीकृति राजस्थान के हजारों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी, जो अब तक कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे. उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए भी 340.59 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राज्य को प्रदान की गई है.
पीएम आवास योजना के नियमों में तीन बड़े बदलाव
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नियमों में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी देते हुए कहा कि अब दोपहिया वाहन रखने वाले परिवार भी योजना के पात्र होंगे. महिलाओं की आय सीमा 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है. इसके अलावा 5 एकड़ असिंचित या 2.5 एकड़ सिंचित भूमि वाले छोटे किसानों को भी योजना का लाभ मिलेगा.
29.13 लाख नए सर्वे, पात्र परिवारों को मिलेगा आवास
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में 29,13,749 नए लाभार्थियों का सर्वे पूरा किया गया है. फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पात्र पाए जाने वाले शेष परिवारों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे. उन्होंने जिला और पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने, आपत्तियों की सुनवाई करने और पात्र लोगों के नाम गलती से न कटें, इसके लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए.
राजस्थान में 32 लाख लखपति दीदी का लक्ष्य
महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक 16 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं. राज्य के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 32 लाख करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से अब तक 13,400 करोड़ रुपये महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए उपलब्ध कराए जा चुके हैं.
पंचायतों तक पहुंचेगा 12,000 करोड़ रुपये का विकास निवेश
शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत-जी राम जी योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि राजस्थान के लिए अगले नौ महीनों में 12,000 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी और औसतन प्रत्येक पंचायत को सालाना लगभग 80 लाख रुपये तक की विकास राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा कि गांवों का विकास गांव की जनता की प्राथमिकताओं के आधार पर तय होगा.
किसानों को 266 रुपये में मिलती रहेगी यूरिया
कृषि इनपुट पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत बढ़ने के बावजूद किसानों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि लगभग 3,000 रुपये लागत वाली यूरिया की बोरी किसानों को केवल 266 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है. साथ ही उन्होंने कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया.
नकली कीटनाशक और घटिया बीजों पर बनेगा सख्त कानून
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नकली कीटनाशकों और घटिया बीजों से किसानों को होने वाले नुकसान को देखते हुए मौजूदा कानूनों को और मजबूत करने की आवश्यकता है. उन्होंने घोषणा की कि संसद के अगले सत्र में पेस्टिसाइड एक्ट और सीड एक्ट सहित सख्त कानूनी प्रावधान लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके.
कोटा-झालावाड़ क्षेत्र के लिए बनेगा कृषि रोडमैप
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिकों और किसानों के साथ मिलकर कोटा-झालावाड़ क्षेत्र के लिए व्यापक कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा. इसमें नई फसलों, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और निर्यात आधारित वैल्यू चेन विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी.
अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने नागरिकों से पेड़ लगाने, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, नशामुक्त समाज बनाने और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन का आह्वान किया. उन्होंने विकसित राजस्थान और विकसित गांवों के निर्माण के लिए जनभागीदारी को आवश्यक बताया.
