PM-KISAN Yojana: इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है. इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलती है और छोटे व सीमांत किसानों को खेती के लिए जरूरी खर्च पूरे करने में मदद मिलती है.
e-NAM Portal: मोदी सरकार ने कृषि उत्पादों की खरीदी-बिक्री के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसे ई-नाम कहते हैं. इस पोर्टल के जरिए किसान देशभर की मंडियों तक पहुंच सकते हैं और अपने उत्पाद का सही मूल्य प्राप्त कर सकते हैं.
Soil Health Card Scheme: किसानों को उनकी जमीन की गुणवत्ता समझने और उसी अनुसार खाद और उर्वरक का उपयोग करने के लिए सॉयल हेल्थ कार्ड दिया गया. इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पैदावार की गुणवत्ता बेहतर होती है.
हिमाचल प्रदेश के 8,01,045 किसानों को 160.21 करोड़ रुपये मिले हैं. (फोटो क्रेडिट- Canva)
Per Drop, More Crop Scheme: मोदी सरकार ने आधुनिक सिंचाई तकनीक जैसे ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर का प्रचार किया. इसका उद्देश्य कम पानी में अधिक पैदावार लेना है, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ किसानों की उत्पादकता भी बढ़े.
AIF: इस योजना के अंतर्गत किसानों, सहकारी समितियों और कृषि स्टार्टअप्स को गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक कृषि उपकरणों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है. इससे कृषि क्षेत्र में आधुनिकता और रोजगार के अवसर बढ़े हैं.
