देशभर में प्याज के दाम लगातार गिरने से किसान पहले ही परेशान हैं, और अब केंद्र सरकार के 15 मई से शुरू किए गए प्याज खरीद फैसले पर भी सवाल उठने लगे हैं. सरकार ने ऐलान किया है कि 2 लाख टन प्याज की सरकारी खरीद की जाएगी, ताकि किसानों को मंडियों में औने-पौने दाम न मिलें. लेकिन इसके पीछे छिपी हकीकत कुछ और ही कह रही है.. दरअसल, सरकार ने प्याज खरीद की जिम्मेदारी NAFED और NCCF को दी है, जो 1-1 लाख टन प्याज खरीदेंगी. खरीद का रेट तय किया गया है सिर्फ 1235 रुपये प्रति क्विंटल. इस बीच किसान नेता अनिल घनवत ने सरकार के इस फैसले के पीछे छिपे मकसद पर एक बड़ा खुलासा किया है. आप खुद ही सुन लीजिए.
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