प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है. देशभर में 31 लाख से ज़्यादा संदिग्ध केस मिले हैं, जहां पति-पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे थे. कृषि मंत्रालय ने राज्यों को जांच के आदेश दिए हैं और 2025 से किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है..
