खरीफ सीजन के लिए 23.90 करोड़ खेतों का सर्वे पूरा, 436 जिलों का डाटा इकट्ठा

अब तक इस मिशन के तहत सटीक उत्पादन डाटा जुटाने के लिए 23.90 करोड़ खेतों का क्रॉप सर्वे पूरा कर लिया गया है. जिसके लिए देशभर के 435 जिलों के किसानों का खेती संबंधी डाटा इकट्ठा कर लिया गया है.

नोएडा | Updated On: 14 May, 2025 | 03:52 PM

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के जरिए देश की खेती में डिजिटल बदलाव किए जा रहे हैं. इस मिशन के तहत डिजिटल फार्मर आईडी, स्मार्ट एडवाइस सिस्टम और जमीन की मैपिंग जैसी तरीकों से देश की खेती को बढ़ावा मिल रहा है . इसके साथ ही इस मिशन की मदद से किसान भी डिजिटल रूप से सशक्त हो रहै हैं. बता दें कि अबतक इस मिशन के तहत सटीक उत्पादन डाटा जुटाने के लिए 23.90 करोड़ खेतों का क्रॉप सर्वे पूरा कर लिया गया है. जिसके लिए देशभर के 435 जिलों के किसानों का खेती संबंधी डाटा इकट्ठा कर लिया गया है. तो चलिए जान लेते हैं कि इस मिशन से किस तरह किसानों को फायदा हो रहा है और क्या है केंद्र सरकार का डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन.

खेती में नई क्रांति ला रहा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी शुरुआत 2 सितंबर 2024 को की गई थी. इस मिशन पर 2,817 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का उद्देश्य डिजिटल तकनीकों का इस्तेमाल कर कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारी और सेवाएं देना है. डिजिटल तकनीक की मदद से किसानों को खेती करने के नए तरीकों को सिखाना और उन तकनीकों के इस्तेमाल से खेती करने को बढ़ावा देना है.इस मिशन में किसान ID के माध्यम से किसानों का एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है.

5 करोड़ किसान डिजिटल हुए 11 करोड़ और होंगे

केंद्र सरकार की डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2024-25 के तहत अबतक देशभर में 5.6 करोड़ किसानों को फार्मर आईजी दी जा चुकी है. बता दें कि साल 2026-27 के दौरान सरकार का लक्ष्य 11 करोड़ किसानों तक फार्मर आईडी पहुंचाने का है. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने 2 हजार 816 करोड़ रुपयों को मंजूरी दे दी है. जिसकी मदद से किसानों और खेती को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों को लाया जाएगा.

Government scheme

Aim of making 11 crore Farmer ID

देश के 435 जिलों में क्रॉप सर्वे पूरा

बता दें कि केंद्र सरकार ने रबी सीजन में 436 जिलों और खरीफ सीजन में 461 जिलों के कुल मिलाकर 23.90 करोड़ खेतों का क्रॉप सर्वे का काम पूरा कर लिया है. इसके साथ ही भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (SLUSI) ने 134 लाख हेक्टेयर जमीन की मैपिंग भी की है. जिसकी मदद से जमीन के अनुकूल फसलों की खेती करने में मदद मिलेगी. इसके साथ सरकार ने एक नया सिस्टम लॉन्च किया जिसमें मौजूद 6 स्मार्ट टूल्स किसानों को सही समय पर खेती से जुड़ी सारी सही जानकारी देंगे.

Central Government scheme

Digital Support to Farmers

डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के फायदे

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसानों को उनकी फसलों, मिट्टी की गुणवत्ता और मौसम की जानकारी सही समय में मिलेगी. इससे उन्हें बेहतर खेती और किस्मों के निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे फसल की उपज और क्वालिटी में सुधार होगा. किसानों के तैयार किए गए डेटाबेस की मदद से उनकी जमीन, फसल और लाभार्थी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाई जा सकेगी. ऐसा होने से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा.

Published: 14 May, 2025 | 03:52 PM