गांव में शुरू करें डेयरी व्यवसाय, सरकार देगी 33 फीसदी मदद और आसान लोन सुविधा

Kamdhenu Yojana : अगर आप किसान हैं या पशुपालन में रुचि रखते हैं, तो अब सरकार आपके सपनों को सच करने का मौका दे रही है. मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों और पशुपालकों के लिए एक खास योजना शुरू की है- डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके तहत आप कम लागत में डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और सरकार से सीधा आर्थिक लाभ पा सकते हैं.

डेयरी व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा अवसर

मध्यप्रदेश शासन की इस योजना के तहत किसान भाई और पशुपालक  आसानी से डेयरी यूनिट शुरू कर सकते हैं. इस योजना में एक लाभार्थी 1 से लेकर 8 यूनिट तक (कुल 200 दुधारू पशु तक) रख सकता है. यानी छोटे किसान भी अपने हिसाब से डेयरी शुरू कर सकते हैं, जबकि बड़े निवेशक बड़ी यूनिट लगाकर रोजाना दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं.

सब्सिडी का बड़ा फायदा

सरकार ने इस योजना में सब्सिडी का प्रावधान  भी रखा है ताकि किसानों पर आर्थिक बोझ न पड़े. अगर आप अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से आते हैं, तो आपको परियोजना लागत का 33 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. वहीं, अन्य वर्गों के हितग्राही को 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि आपकी डेयरी यूनिट की कुल लागत का बड़ा हिस्सा सरकार खुद वहन करेगी.

Kamdhenu Yojana

ऋण सुविधा और जरूरी शर्तें

इस योजना के तहत मिलने वाले ऋण के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी रखी गई हैं. अगर कोई लाभार्थी एक बार ऋण ले चुका है, तो दूसरा ऋण लेने के बीच कम से कम 2 साल का अंतर अनिवार्य होगा. इसके अलावा, लाभार्थी को डेयरी संचालन कम से कम 7 वर्षों तक या ऋण समाप्त होने तक जारी रखना होगा. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि व्यवसाय लंबे समय तक टिके और किसानों की आमदनी स्थिर बनी रहे.

ऑनलाइन आवेदन से मिलेगी आसानी

अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं. डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना  का लाभ पाने के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है. आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट है: https://dbaky.mp.gov.in/index.aspx  यहां आप अपनी पात्रता के अनुसार योजना का फॉर्म भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं.

योजना का उद्देश्य– आत्मनिर्भर किसान और समृद्ध गांव

इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था  को मजबूत करना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है. डेयरी व्यवसाय न सिर्फ अतिरिक्त आमदनी देता है बल्कि गांव में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है. इससे पशुपालन क्षेत्र में नई तकनीक और आधुनिक प्रबंधन का विकास होगा, जिससे दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी. सरकार चाहती है कि हर किसान के घर से दध और आय दोनों की धारा बहे.