अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगा फूड बिजनेस, 31 मई तक मौका

उत्तर प्रदेश में अब कोई भी फूड रेस्टोरेंट या खाद्य कारोबारी बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के कारोबार नहीं कर सकेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेशव्यापी विशेष अभियान छेड़ दिया है, जिसके तहत सभी जनपदों में कैंप लगाकर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चलाई जा रही है. यह अभियान पहले अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मई तक किया गया है, ताकि कोई भी खाद्य व्यवसायी छूट न जाए.

कैंप लगा कर रजिस्ट्रेशन अभियान

अभियान का उद्देश्य साफ है कि खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करना और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना. इस दिशा में विभाग ने सभी जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में कैंप लगाकर फूड व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस सुनिश्चित करें. साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई भी खाद्य कारोबारी बिना अधिकृत लाइसेंस के व्यवसाय न करे.

छोटे ढाबे, ठेलों, गुमटियों का रजिस्ट्रेशन

इस अभियान की खास बात यह है कि इसमें छोटे ढाबों, ठेलों, गुमटियों से लेकर बड़े होटल-रेस्टोरेंट और खाद्य निर्माण इकाइयों तक सभी को शामिल किया गया है. अब तक हजारों नए फूड व्यवसायियों ने ऑनलाइन और कैंप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराया है. विभाग की टीमें मौके पर जाकर दस्तावेजों की जांच कर तुरंत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी कर रही हैं.

खास तौर पर उन इलाकों पर फोकस किया गया है जहां अब तक अनियमित रूप से खाद्य कारोबार चल रहा था. विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल आम जनता की सेहत सुरक्षित रहेगी, बल्कि खाद्य क्षेत्र में पारदर्शिता भी आएगी.

रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर कार्यवाही

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 31 मई के बाद बिना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के खाद्य व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माना, दुकान बंदी या कानूनी कार्रवाई तक शामिल है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं इस अभियान की प्रगति पर नजर बनाए हुए हैं और हर जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट भी ली जा रही है. राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो.

अब मौका है, जो व्यवसायी अब तक रजिस्ट्रेशन से वंचित रह गए हैं, वे 31 मई से पहले कैंप में जाकर यह औपचारिकता पूरी कर सकते हैं. इसके बाद नियमों का उल्लंघन भारी पड़ सकता है.