पंजाब के खेतों ने इस साल गेहूं की अब तक की सबसे शानदार पैदावार दी है. एक हेक्टेयर में औसतन 5,390 किलो गेहूं उगा, जो 2018-19 के पिछले रिकॉर्ड (5,188 किलो प्रति हेक्टेयर) से भी ज्यादा है. लेकिन चौंकाने वाली बात है कि इतनी बंपर फसल के बावजूद, सरकार की ओर से गेहूं की खरीद पिछले साल से कम हुई है. आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आइए समझते हैं.
गेहूं की बंपर पैदावार, फिर भी सरकारी खरीद कम क्यों?
इस साल पंजाब में कुल 35 लाख हेक्टेयर जमीन पर गेहूं बोया गया, जिससे कुल उत्पादन 189 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया. यह पिछले साल के मुकाबले करीब 7 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है. लेकिन 8 मई 2025 तक सरकार ने केवल 116.29 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही खरीदा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 3.07 लाख मीट्रिक टन कम है.
किसान सरकारी मंडियों से बना रहे दूरी
एक बड़ी वजह है निजी व्यापारियों की सक्रियता. इस बार कई निजी खरीदार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से थोड़ा ज्यादा दाम देकर सीधे खेतों से गेहूं खरीद रहे हैं. इससे किसान सरकारी मंडियों के बजाय निजी खरीददारों को गेहूं बेच रहे हैं.
किसानों के मुताबिक “निजी व्यापारी अभी बेहतर दाम दे रहे हैं. हमने सोचा है कि थोड़ा गेहूं रोककर रखें, शायद कुछ दिन बाद और अच्छा रेट मिल जाए. ये थोड़ा जोखिम है, लेकिन पिछले साल भी भाव बढ़े थे, इसलिए इंतजार कर रहे हैं.”
मंडियों में गेहूं पहुंचा तो सही, पर खरीद धीमी
8 मई तक पंजाब की मंडियों में 127.02 लाख टन गेहूं पहुंच चुका है, जो पिछले दो सालों से ज्यादा है. लेकिन सरकार ने इसमें से केवल 116.29 लाख टन खरीदा है, और बाकी का 10.32 लाख टन निजी कंपनियों ने खरीदा. इससे साफ है कि सरकार की हिस्सेदारी इस बार घट गई है.
बता दें कि सरकारी खरीद का सीजन 31 मई तक चलेगा, लेकिन अब मंडियों में गेहूं आना कम हो गया है. 8 मई को सिर्फ 76,000 टन गेहूं ही मंडियों में आया. विशेषज्ञ मानते हैं कि इस बार सरकारी खरीद 125 लाख टन के लक्ष्य से काफी नीचे ही रह जाएगी.
