Dairy Growth : राजस्थान में दूध उत्पादन और डेयरी कारोबार ने पिछले दो सालों में बड़ी छलांग लगाई है. जहां पहले कई डेयरी यूनिटें लगातार घाटे में चल रही थीं, अब वही यूनिटें मुनाफा कमाने लगी हैं. राज्य के डेयरी कारोबार में 2 हजार करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली. सरकार का कहना है कि यह सफलता सहकारी नेटवर्क को मजबूत करने, प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ाने और किसानों के भरोसे के कारण मिली है. इस बदलाव से डेयरी क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है और किसान भी ज्यादा लाभ कमा रहे हैं.
डेयरी कारोबार में 2,000 करोड़ रुपये की भारी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय के मुताबिक, सिर्फ दो साल में दूध उत्पादन और कैटल फीड की कुल टर्नओवर में जबरदस्त उछाल आया है. पहले यह आंकड़ा 8,000 करोड़ रुपये था, अब यह 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. यह बढ़त दिखाती है कि राजस्थान में डेयरी सेक्टर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है.
घाटे से मुनाफे में पहुंचीं सभी डेयरी यूनिटें
राजस्थान सरकार के अनुसार, कुछ साल पहले तक राज्य की 24 डेयरी यूनिटों में से 15 लगातार घाटे में चल रही थीं और केवल 9 यूनिटें ही मुनाफा कमा रही थीं. लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं. सभी 24 डेयरी यूनिटें मुनाफे में आ चुकी हैं. सरकार का कहना है कि दूध यूनियनों का वार्षिक मुनाफा लगभग 44 फीसदी बढ़ गया है. यह बढ़त बताती है कि डेयरी सेक्टर मजबूत हो रहा है और किसानों की आमदनी में भी निरंतर सुधार हो रहा है. यह बदलाव किसानों के लिए एक बड़ा और सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.
हर दिन लाखों लीटर दूध प्रोसेस करने की बढ़ी क्षमता
राजस्थान ने अपने दूध प्रोसेसिंग प्लांट भी तेजी से बढ़ाए हैं. पहले प्रदेश में 48 लाख लीटर प्रतिदिन दूध प्रोसेस होता था. यह क्षमता बढ़कर अब 54 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है. सरकार ने लक्ष्य रखा है कि आने वाले दो साल में इसे और बढ़ाकर 70 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया जाएगा.
1,000 करोड़ रुपये का खास फंड तैयार
राजस्थान में डेयरी सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने 1,000 करोड़ रुपये का बड़ा फंड तैयार किया है. इस फंड का इस्तेमाल नए दूध प्रोसेसिंग प्लांट लगाने, पुराने उपकरणों को आधुनिक बनाने और ग्रामीण डेयरी नेटवर्क को और मजबूत करने में किया जाएगा. इसके बाद गांवों में डेयरी ढांचा बेहतर होगा, दूध की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और किसानों को अधिक दाम मिल सकेंगे. सरकार का कहना है कि इस कदम से लाखों डेयरी किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे.
