आंध्र प्रदेश सरकार ने खेती को तकनीक से जोड़ने के अपने बड़े मिशन की शुरुआत कर दी है. अब राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को ड्रोन देने जा रही है वो भी 80 फीसदी सब्सिडी के साथ. यह कदम देशभर में अपनी तरह का पहला है, जिसमें राज्य सरकार खुद इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का बीड़ा उठा रही है.
एक दिन में 50 एकड़ में छिड़काव
ड्रोन तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक एकड़ खेत में सिर्फ 7 मिनट में दवा या उर्वरक का छिड़काव किया जा सकता है. यानी एक घंटे में 5 एकड़ और एक दिन में 40-50 एकड़ तक की जमीन पर आसानी से काम किया जा सकता है. इससे खेती का श्रमिक लागत और समय दोनों घटेगा.
पहले चरण में 900 ड्रोन
राज्य सरकार पहले चरण में करीब 900 ड्रोन खरीदेगी और इन्हें पहले से चिन्हित प्रगतिशील FPOs को सौंपेगी. इन संगठनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है. यह योजना आगामी खरीफ सीजन से लागू होगी.
FPO केवल 350 रुपये प्रति एकड़ लेंगे
मौजूदा समय में किसान छिड़काव के लिए प्रति एकड़ करीब 1000 रुपये खर्च करते हैं, जबकि ड्रोन सेवा के लिए FPO केवल 350 रुपये प्रति एकड़ का शुल्क लेंगे. यानी सीधे तौर पर लागत में 60 फीसदी से ज्यादा की कटौती.
सरकार दे रही है भारी सब्सिडी
राज्य सरकार ने प्रत्येक ड्रोन की कीमत 9.80 लाख रुपये तय की है, जिसमें से 8 लाख रुपये सरकार वहन करेगी और FPO को सिर्फ 1.80 लाख रुपये देना होगा. बैंकों से कर्ज या CSR के तहत मदद भी मिलेगी.
90 फीसदी तक सब्सिडी
राज्य सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए ड्रिप सिस्टम, पाइप, शेड नेट जैसे यंत्रों पर 90 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निर्देश पर यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उठाया गया है.
