भारत सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है. दालों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से सरकार ने तुअर, मसूर और उड़द की 100% एमएसपी पर खरीद की अनुमति दी है.
इस फैसले से न केवल किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी दालें उचित दरों पर उपलब्ध होंगी. यह पहल देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
किसानों को मिलेगी राहत
सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. इस योजना के तहत, केंद्रीय नोडल एजेंसियां (NAFED और NCCF) राज्य स्तर की एजेंसियों के सहयोग से किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालों की खरीद कर रही हैं.
तुअर खरीद को लेकर बड़ा कदम
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2024-25 सीजन के लिए तुअर (अरहर) की कुल 13.22 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) खरीद को मंजूरी दी है. यह खरीद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों में हो रही है.
किन राज्यों में हो रही खरीद?
वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में तुअर की खरीद जोरों पर है. 11 मार्च 2025 तक इन राज्यों में 1.31 लाख मीट्रिक टन तुअर की खरीद हो चुकी है, जिससे करीब 89,219 किसानों को सीधा लाभ मिला है. अन्य राज्यों में भी जल्द ही तुअर की खरीद शुरू होने वाली है.
ई-समृद्धि पोर्टल की सुविधा
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नैफेड के ई-समृद्धि पोर्टल और एनसीसीएफ के संयुक्त पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी है. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में पारदर्शिता मिलेगी और वे बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपना अनाज उचित मूल्य पर बेच सकेंगे.
आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम
सरकार ने 2025 के बजट में ऐलान किया था कि अगले चार वर्षों तक तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद की जाएगी. यह कदम देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है.
