Interest free crop loan: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है. राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपये के शॉर्ट टर्म ब्याज फ्री लोन देने का लक्ष्य रखा गया है. सरकार को उम्मीद है कि उसके इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा. वे लोन की राशि से समय पर खेती का काम काम कर पाएंगे. हालांकि, राजस्थान में नई सरकार के गठन से लेकर 30 जून 2025 तक सहकारिता विभाग ने 75.52 लाख किसानों को 42,131 करोड़ रुपये के शॉर्ट टर्म ब्याज मुक्त फसल लोन केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से जारी किए हैं.
इसी अवधि में केंद्रीय सहकारी बैंकों ने 805 करोड़ रुपये से ज्यादा के मीडियम टर्म के लोन भी दिए हैं. साथ ही, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों ने मिलकर लगभग 232 करोड़ रुपये के लॉन्ग टर्म लोन किसानों को जारी किए हैं. वहीं, जून 2025 तक राज्य में 216 नई प्राथमिक कृषि साख समितियां (PACS), 97 बड़ी आदिवासी बहुउद्देशीय समितियां (LAMPS) और 313 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई गई हैं. वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हर बची हुई ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की योजना शामिल है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सोसायटी बनाने के नियमों को आसान किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गांवों को सहकारी सेवाओं से जोड़ा जा सके.
28 करोड़ रुपये की लागत से बने 212 नए गोदाम
ET Government की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के तहत अब तक 412 कस्टम हायरिंग सेंटर और 212 नए गोदाम बनाए जा चुके हैं. इन गोदामों के निर्माण पर करीब 28 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. वहीं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत PM-किसान लाभार्थियों को अतिरिक्त 2,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता वित्त वर्ष 2024- 25 के बजट में घोषित की गई थी.
अब साल में मिलेंगे 3,000 रुपये
30 जून 2024 को 653 करोड़ रुपये की पहली किस्त में 65 लाख से ज्यादा किसानों को 1,000 रुपये प्रति किसान सीधे खाते में ट्रांसफर किए गए. इसके बाद दो और किस्तों में 702.18 करोड़ रुपये, 70.21 लाख किसानों को भेजे गए. जबकि, वित्त वर्ष 2025- 26 के बजट में यह सालाना सहायता 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति लाभार्थी कर दी गई है, जिससे किसानों को और अधिक राहत मिल सके.
गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना लागू
राजस्थान सरकार ने सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड लोन योजना लागू की है, जिसके तहत पशुपालन करने वाले परिवारों को डेयरी से जुड़ी गतिविधियों जैसे शेड निर्माण और उपकरण खरीद के लिए 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025–26 भी शुरू की गई है.
माफ होगा 100 फीसदी ब्याज
200 करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना का उद्देश्य सहकारी भूमि विकास बैंकों और छोटे उद्यमों के उधारकर्ताओं को राहत देना है. योजना के तहत मूल राशि चुकाने पर 100 फीसदी ब्याज माफ किया जा रहा है. 30 जून 2025 तक, इस योजना के तहत 4,882 उधारकर्ताओं को 81 करोड़ रुपये की राहत दी गई, जबकि 2,544 उधारकर्ताओं से 13.83 करोड़ रुपये की वसूली भी की गई है.
