किसानों को पारंपरिक खेती को छोड़ आधुनिक खेती की तरफ बढ़ावा देने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं लेकर आती है. जिनके तहत किसान कों आधुनिक खेती में इस्तेमाल में आने वाली खेती से जुड़ी सारी सामग्री उपलब्धा कराता है. इसके साथ ही किसानों को आधुनिक खेती की ट्रेनिंग भी दी जाती है. इस कड़ी में बिहार सरकार किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की पूर जोर कोशिश में लगी हुई है. बता दें कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी.
कुल लागत का 60 फीसदी देगी सरकार
कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने बताया कि प्रदेश के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन की खरीद पर सरकार की तरफ से 3.65 लाख रुपये या फिर ड्रोन खरीदने में आने वाली कुल लागत का 60 फीसदी खर्च सरकार देगी. बता दें कि इन दोनों में से जो भी कम हो सरकार उसके अनुसार मदद करेगी. बिहार कृषि विभाग ने ड्रोन खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए विज्ञप्ति निकाली है. जिसमें कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को प्रदेश सरकार की ओर ड्रोन चलाने की पायलट ट्रेनिंग भी दी जाएगी.
35.35 लाख रुपये खर्च करेगी सरकार
बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारी दी गई जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने यह भी बताया है कि चुने गए 101 लाभार्थियों को पायलट ट्रेनिंग देने के लिए सर हर एक लाभार्थी पर 35 हजार रुपये खर्च करेगी. यानी सरकार पायलट ट्रेनिंग के लिए कुल 35.35 लाख रुपये का खर्च करेगी. कृषि मंत्री ने कहा कि खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से खती सशक्त और टिकाऊ बनेगी. साथ ही बिहार में वित्तीय वर्ष 2025-26 में ड्रोन से तरल खाद और कीटनाशक स्प्रे की योजना को भी स्वीकार कर लिया है
कौन कर सकता है आवेदन
बिहार सरकार की ड्रोन खरीद पर दी जाने वाली सब्सिडी का फायदा किसान, कृषि यंत्र बैंक, कृषि क्लीनिक संस्थापक, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादन संगठन, कीटनाशक विक्रेता जिनका लाइसेंस हो, ये सभी उठा सकते हैं. बता दें कि इस योजना के लिए ओएफएमएएस पोर्टल (OFMAS) पर जाकर सारी जानकारी जुटा सकते हैं. कृषि मंत्री ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ड्रोन तकनीक की मदद से कीटनाशकों और तरल उर्वरकों के छिड़काव को बढ़ावा देना है.
