हिमाचल के पशुपालकों को दूध प्रोत्साहन योजना के तहत 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में दिए जाएंगे. हिमाचल कैबिनेट ने कई अहम फैसलों की घोषणा की है, जिसके तहत पशुओं के स्वास्थ्य के साथ की देखभाल, प्राथमिक उपचार और पशु कल्याण से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पशु मित्रों की भर्ती की जाएगी. किसानों को आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने और उन्हें अलर्ट करने के लिए हर पंचायत में आपदा प्रबंधन यूनिट की स्थापना की जाएगी.
हर पंचायत में आपदा प्रबंधन यूनिट बनेगी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इन फैसलों में रोजगार, किसानों-बागवानों को प्रोत्साहन और आपदा प्रबंधन जैसे कई क्षेत्रों को कवर किया गया है. कैबिनेट फैसलों की जानकारी राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दी. मानव जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने राज्य की प्रत्येक 3645 पंचायतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र (Emergency Response Centre) स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दी.
दूध के लिए किसानों 3 रुपये ज्यादा मिलेंगे
किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कैबिनेट ने पात्र गैर-सरकारी डेयरी सहकारी समितियों को दूध की आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत दूध उत्पादकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) मोड के माध्यम से 3 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी. वहीं, पशुओं के स्वास्थ्य आदि के लिए 500 पशुमित्रों की तैनाती को मंजूरी दी गई है.
ग्रीन पंचायत योजना के तहत गावों में सोलर प्लांट लगेंगे
कैबिनेट ने ग्रीन पंचायत योजना के तहत 100 पंचायतों में 500 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए हिम ऊर्जा (HIMURJA) और चयनित ग्राम पंचायतों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को भी मंजूरी दी. प्रत्येक परियोजना से प्रति माह लगभग 25 लाख रुपये का राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है. कमाई का 30 प्रतिशत हिम ऊर्जा को, 20 प्रतिशत राज्य सरकार को और 40 प्रतिशत संबंधित ग्राम पंचायतों को जाएगा. अनाथों और विधवाओं के कल्याण के लिए ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त 10 प्रतिशत हिस्सा आवंटित किया जाएगा.
कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की
कैबिनेट ने पे मैट्रिक्स लेवल-11 के पदों को Group-B से Group-C में पुनर्वर्गीकृत करने को मंजूरी दी है. इस निर्णय से अब इन पुनर्वर्गीकृत Group-C पदों के लिए केवल वास्तविक हिमाचली उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे. पहले ये लेवल-11 के पद Group-B श्रेणी में आते थे, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इनकी भर्ती की जाती थी, जिसमें देशभर के आवेदक पात्र थे. अब पुनर्वर्गीकरण के बाद, भर्ती प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा Group-C पदों पर लागू प्रक्रियाओं के अनुसार संभाली जाएगी.
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्करों का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति माह करने को भी मंजूरी दी, जिससे लगभग 5000 कार्यकर्ताओं को लाभ मिलेगा.
