राजस्थान में सिंचाई सुविधाएं और बेहतर होंगी, केंद्र से राज्य को बढ़कर 40 फीसदी मिलेगी रकम

Micro Irrigation Scheme: केंद्र सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान को दी जाने वाली रकम को 20 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का फैसला किया है. इसके साथ ही प्रदेश में सिंचाई के लिए टांकों की व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया गया है. इससे किसानों को सिंचाई संकट से मुक्ति मिलेगी.

रिजवान नूर खान
नोएडा | Updated On: 27 Oct, 2025 | 08:21 PM

Rajasthan News: राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए केंद्र ने राशि बढ़ाकर देने की घोषणा की है. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की. इस दौरान ‘पर ड्रॉप-मोर क्रॉप’ के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना में राजस्थान को 20 फीसदी की जगह 40 फीसदी तक राशि बढ़ाने का केंद्र ने फैसला लिया है. कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिले प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में शामिल किया गया है. वहीं, राजस्थान में सिंचाई के लिए टांकों की व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया गया है.

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि भवन नई दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राजस्थान में कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुझाव पर राजस्थान के कम उत्पादकता वाले 8 जिलों को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में शामिल करने का हमने फैसला किया है.

सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत केंद्र से ज्यादा मिलेगी राशि

कृषि मंत्री ने ‘पर ड्रॉप- मोर क्रॉप’ के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत राजस्थान को दी जाने वाली रकम को 20 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का फैसला किया है. इसके साथ ही प्रदेश में सिंचाई के लिए टांकों की व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया गया है.

खाद स्टॉक, तारबंदी समेत कई योजनाओं पर सहमति

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में राजस्थान में खाद की आवश्यकता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण सहित पीएम जनमन योजना के राज्य में क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई. साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन की उप-योजनाओं में तारबंदी कार्यक्रम को शामिल रखने तथा दलहन उप-योजना के अंतर्गत कांटेदार तारबंदी पर अनुदान स्वीकृति जैसे किसान हितैषी विषयों पर सार्थक निर्णय लिए गए.

योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाने का संकल्प

शिवराज सिंह ने कहा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन और पीएम धन-धान्य कृषि योजना के त्वरित क्रियान्वयन पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि राज्य के सहयोग से इन दोनों ही योजनाओं का अधिकतम लाभ किसानों को पहुंचे, इसके लिए कृषि मंत्रालय पूरी तत्परता से कार्य कर रहा है. शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस बात के लिए बधाई दी कि वे राजस्थान के विकास और जनता के कल्याण के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं. उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और भारत सरकार की योजनाओं का भी प्रभावी क्रियान्वयन किया है.

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Published: 27 Oct, 2025 | 08:20 PM

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