अगर आप अब भी कच्चे घर में रह रहे हैं और पक्के मकान का सपना संजोए बैठे हैं तो ये खबर आपके लिए है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जो ‘आवास प्लस-प्लस सर्वे’ चल रहा है, उसमें नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख 15 मई है. यानी आज ही है.
इस योजना में इस बार पात्रता की शर्तों में बड़ी छूट दी गई है. जिनके पास 5 एकड़ असिंचित या ढाई एकड़ सिंचित जमीन है, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए तक है या जिनके पास मोटरसाइकिल है, वे भी अब पात्र माने जाएंगे. सरकार ने कहा है कि अब कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा.
15 मई नाम जुड़वाने की अंतिम तारीख
यह अपील बीते दिन अम्बिकापुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम के दौरान की गई. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत चल रहे आवास प्लस-प्लस सर्वे में 15 मई तक अपना नाम जरूर जोड़वाएं. इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस बार पात्रता मानदंडों में कई छूट दी गई हैं, जिनमें पांच एकड़ असिंचित या ढाई एकड़ सिंचित जमीन वाले, मासिक आय 15 हजार रुपए तक वाले और मोटरसाइकिल धारक भी शामिल हैं.
पक्के मकान के लिए सरकार का वादा
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई गरीब आज भी कच्चे मकान में नहीं रहेगा. इस दौरान उन्होंने लोंगो को भरोसा दिलाया कि नया सर्वे जारी है और जो लोग अभी कच्चे मकान में रह रहे हैं, उनके लिए पक्के मकान बनाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इस वादे को पूरा किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हो चुके हैं. हितग्राहियों को घर के साथ-साथ बिजली, पानी जैसी सभी जरूरी सुविधाएं भी दी जाएंगी ताकि जीवन स्तर में सुधार हो.
51 हजार लोगों को मिले आवास
सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए. कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 51 हजार से अधिक आवासों के हितग्राहियों को चाबियां सौंपीं और नए आवास निर्माण के लिए भूमिपूजन भी किया. साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्व सहायता समूह की दीदियों को सम्मानित किया और अमृत सरोवर पोर्टल का शुभारंभ किया.
15 हजार आवास और देने की मंजूरी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15 हजार आवासों को स्वीकृति मिल चुकी है. सरकार लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 90 दिन की मजदूरी भी देती है, जिससे आर्थिक बोझ कम हो सके. उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए भारतीय सेना के वीर जवानों की बहादुरी को नमन किया. इसके साथ ही प्रदेश में सुशासन तिहार अभियान के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान भी किया जा रहा है.
