प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) देश के ग्रामीण इलाकों में सशक्त और स्वच्छ आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है. इस योजना का मकसद गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का, सुरक्षित और सुविधाजनक मकान उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके. खास बात यह है कि इस योजना में सिर्फ मकान ही नहीं, बल्कि शौचालय, गैस कनेक्शन, साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी समावेश है. आइए जानते हैं इस योजना के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं और आर्थिक मदद के बारे में विस्तार से.
आर्थिक मदद और लोन की सुविधा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक मदद की जाती है. इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में प्रति यूनिट 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों और हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर तथा जम्मू-कश्मीर में यह सहायता बढ़ाकर 1,30,000 रुपये कर दी जाती है. इसके साथ ही, योजना में 70,000 रुपये तक 3 फीसदी ब्याज दर पर लोन की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे गरीब परिवार भी आसानी से पक्का मकान बनवा सकें. कुल मिलाकर, 2,00,000 रुपये तक की सब्सिडी इस योजना के तहत ली जा सकती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत है.
मकान की जरूरत और निर्माण
योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकान का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें एक स्वच्छ और उपयोगी किचन होना अनिवार्य है. मकान का डिजाइन इस तरह से होना चाहिए कि वह ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को पूरा कर सके. पक्के मकान के साथ-साथ, मकान के निर्माण के लिए उचित और मजबूत सामग्री का इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाता है, जिससे मकान टिकाऊ और सुरक्षित हो.
टॉयलेट के लिए 12 हजार रुपये की मदद
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देती है. इस योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता टॉयलेट निर्माण के लिए दी जाती है. इससे ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच की समस्या दूर होती है और स्वच्छता बढ़ती है. टॉयलेट की उपलब्धता से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है.
95 दिनों तक रोजगार की गारंटी
इसके अलावा, ग्रामीण परिवारों को मनरेगा योजना के तहत 95 दिनों तक रोजगार की गारंटी भी मिलती है, जिससे वे अपने मकान निर्माण में मजदूरी कर सकें. इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को एक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे पारंपरिक ईंधन की जगह स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल हो. साथ ही, सरकार की अन्य योजनाओं के तहत पीने के पानी का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाती हैं, जो ग्रामीण जीवन को और बेहतर बनाती हैं.
