प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) के लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को e-KYC का काम पूरा करने के लिए और मोहलत दी है. सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत e-KYC पूरा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 8 मार्च 2026 कर दी है. जिन किसानों की केवाईसी अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी, अब उन्हें 21वीं किस्त पाने के लिए और समय मिल गया है. दरअसल, 21वीं किस्त पाने के लिए e-KYC जरूरी है. इसके लिए किसानों को अपने आधार नंबर को पीएम किसान पोर्टल से लिंक कराना होगा. बिना KYC के किसी भी किसान को अगली किस्त नहीं मिलेगी.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है. इसकी शुरुआत सीमांत और छोटी जोत वाले किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए साल 2019 में की गई. इस योजना के तहत किसानों को साल में 6000 रुपये दिए जाते हैं. ये रुपये 2000-2000 रुपये की तीन समान किस्तों में दिए जाते हैं. खास बात यह है कि किस्त की राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाती है. अभी तक केंद्र सराकर पीएम किसान की 20 किस्तें जारी कर चुकी है. अब किसान 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में 21 किस्त जारी की जा सकती है.
पीएम-किसान के तहत ई-केवाईसी क्या है
ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लाभार्थी की पहचान आधार कार्ड के जरिए ऑनलाइन चेक की जाती है. सरकार ने यह प्रक्रिया जरूरी इसलिए की है ताकि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और कोई फर्जीवाड़ा न हो. इससे पैसे सीधे उन्हीं किसानों के खाते में जाते हैं जो सच में इसके हकदार हैं.
कैसे करें ई-केवाईसी अपडेट
- आधिकारिक पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाएं
- फिर होमपेज पर ‘किसान कॉर्नर’ अनुभाग में उपलब्ध ‘ई-केवाईसी’ लिंक पर क्लिक करें
- इसके बाद आधार संख्या दर्ज करें.
- सत्यापन पूरा करने के लिए अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद, ई-केवाईसी पीएम-किसान रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगी
बता दें कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें 21वीं किस्त नहीं मिलेगी. सरकार ने साफ किया है कि आगे की सभी किस्तें सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेंगी जिनकी पहचान सही तरीके से जांची और पुष्टि की गई हो.
ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?
ई-केवाईसी यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की तरफ से मिलने वाला लाभ (DBT) सही और असली किसानों तक ही पहुंचे. इससे गलत जानकारी या एक ही व्यक्ति को दो बार पैसा मिलने जैसी समस्याएं नहीं होती हैं. साथ ही, बैंक लेन-देन में होने वाली गड़बड़ियां भी कम हो जाती हैं. अगर किसी किसान का मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है, तो वह अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) जाकर बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं. सरकार ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करें, ताकि PM-KISAN की किस्त मिलने में कोई देरी न हो.
