पशुओं के लिए हरे और पौष्टिक चारे का संकट पशुपालकों के लिए मुसीबत बनता रहा है. खासकर बारिश के दिनों में चारा संकट विकराल हो जाता है. इन दिनों भी कई राज्यों में बाढ़ और बारिश की स्थितियों के फसलें और खेत डूबे हुए हैं, जिससे पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है. ऐसे में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत साइलेज योजना को सटीक तरीके से करने की तैयारी कर ली गई है और इसके लिए राज्य सरकार ने पशुपालकों को लाभ देने के लिए सब्सिडी भी देने का फैसला किया है.
पशुओं के लिए चारे की दिक्कत दूर करने और उन्हें जरूरी पोषक उपलब्ध कराने के लिए साइलेज योजना शुरू की गई है. उत्तराखंड में योजना को और तेजी से लागू करने के लिए सहकारिता विभाग ने कमर कस ली है. योजना का उद्देश्य हरे चारे की बर्बादी को रोकना और पशुओं को पूरे साल पौष्टिक, सस्ता और सुलभ चारा उपलब्ध कराना है. इसके लिए साइलेज यूनिट लगाने में सब्सिडी का लाभ डेयरी किसानों, पशुपालकों को दिया जा रहा है.
साइलेज योजना को विस्तार देंगे सहकारिता और पशुपालन विभाग
उत्तराखंड सहकारिता व पशुपालन-दुग्ध विभाग की समीक्षा बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों में संचालित साइलेज योजना को विस्तार देना जरूरी है. इसके लिए प्रदेशभर में साइलेज के उत्पादन, पैकेजिंग एवं वितरण से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया गया है.
10 जिलों में पहले से चल रही साइलेज योजना
उत्तराखंड के सभी 10 पर्वतीय जिलों में पहले से ही यह योजना चलाई जा रही है और अब इसे विस्तार देने के लिए नई साइलेज यूनिट स्थापित किए जाने हैं. इसके लिए बैठक में दोनों विभागों के बीच सहमति बनी है, ताकि अधिक से अधिक पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकें. कहा गया कि सहकारिता एवं पशुपालन-दुग्ध विभाग का संयुक्त प्रयास पशुपालकों को उच्च गुणवत्ता वाला चारा रियायती दरों पर उपलब्ध कराने में क्रांतिकारी साबित होगा. इससे न केवल पशु पोषण सुनिश्चित होगा, बल्कि दुग्ध उत्पादन बढ़ेगा.
मंत्री ने कहा – पशुपालक की लागत घटेगी और दूध बढ़ेगा
सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि दो विभागों के बीच सशक्त तालमेल से प्रदेश के किसानों व पशुपालकों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे. वहीं, पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि साइलेज उत्पादन एवं वितरण में सहकारिता की भागीदारी से पशुपालकों को लागत में भारी बचत होगी और यह प्रयास दुग्ध क्षेत्र में नवाचार व विकास के द्वार खोलेगा.
साइलेज यूनिट लगाने का 50 फीसदी खर्च देगी सरकार
साइलेज योजना के तहत कम दर पर किसानों को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जा रहा है और किसानों को साइलेज यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. योजना के तहत साइलेज यूनिट लगाने पर राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत लागत का 50 फीसदी खर्च किसानों को सरकार की ओर से दिया जा रहा है. यूनिट लगाने के लिए किसान जिले के सहकारिता या पशुपालन विभाग में संपर्क कर सकते हैं.
