Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शुक्रवार को राज्य की चुनावी तैयारियों के बीच महिलाओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की. उन्होंने ‘कलाईनगर महिला उरिमै ठोगई थिट्टम’ (KMUT) के तहत 6,550 करोड़ रुपये के बोनस की घोषणा की. इसके चलते प्रदेश की 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 5,000-5,000 रुपये सीधे क्रेडिट किए गए. इस राशि में फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए मासिक 1,000 रुपये का अग्रिम भुगतान और 2,000 रुपये का ‘विशेष ग्रीष्मकालीन सहायता पैकेज’ शामिल है. स्टालिन ने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में फिर सत्ता में आती है, तो मासिक अनुदान बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया जाएगा. यह योजना महिलाओं की आर्थिक सहायता और वित्तीय स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए लागू की गई है.
इस महिला अधिकार योजना का मकसद महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना और घरेलू खर्चों में मदद करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहायता सरकार की महिलाओं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है. सरकारी अधिकारी यह भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में फंड का सुचारू ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं.
தமிழ்நாட்டு மகளிருக்கு இந்த ஸ்டாலின் தந்த உறுதிமொழிதான் உரிமைத்தொகை. யார் தடை ஏற்படுத்தினாலும் அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டேன்.
और पढ़ेंதேர்தலைக் காரணம் காட்டி, மூன்று மாதங்களுக்கு உரிமைத்தொகையை முடக்கப் பார்க்கிறார்கள். முந்திக்கொண்டது நமது #DravidianModel அரசு!
பிப்ரவரி, மார்ச்,… pic.twitter.com/n7VrMqcrb7
— M.K.Stalin – தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) February 13, 2026
1.31 करोड़ लाभार्थियों के खाते में पहुंचे 5,000 रुपये
वहीं, मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनावों को देखते हुए कुछ लोग इस 1,000 रुपये प्रति माह की राशि रोकने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन DMK सरकार ने पहले ही कदम उठाते हुए इस राशि का भुगतान सुनिश्चित कर दिया. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व Twitter) पर लिखा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए 3,000 रुपये और गर्मी पैकेज के 2,000 रुपये मिलाकर कुल 5,000 रुपये आज 1.31 करोड़ लाभार्थियों के खाते में जमा कर दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के समर्थन से हम फिर जीतेंगे.
1,000 रुपये की योजना शुरू
मुख्यमंत्री ने यह भी वादा किया कि विधानसभा चुनावों के बाद महिलाओं को मिलने वाला मासिक 1,000 रुपये का भत्ता दोगुना कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह मेरा वादा है मेरी बहनों के लिए. टेलीविजन संदेश में मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि जब उनकी सरकार COVID-19 महामारी के दौरान सत्ता में आई थी, तब उन्होंने केवल लोगों की जान ही नहीं बचाई, बल्कि जीविकोपार्जन बचाने के लिए 4,000 रुपये की राहत भी दी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से भारी वित्तीय संकट विरासत में मिला और केंद्र सरकार की कथित भेदभावपूर्ण नीतियों के बावजूद, राज्य ने सितंबर 2023 में मासिक 1,000 रुपये की योजना शुरू की और इसे 1.13 करोड़ से बढ़ाकर 1.31 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाया.
राशन कार्ड धारक महिलाओं को 2,000 रुपये देने की घोषणा
हाल ही में, AIADMK के महासचिव एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने राशन कार्ड धारक महिलाओं को 2,000 रुपये देने की घोषणा की थी. अब मुख्यमंत्री ने भी ऐसा करने का वादा किया, जिससे चुनाव से पहले जनप्रिय घोषणाओं की प्रतियोगिता साफ दिख रही है. वहीं, बीते साल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले, भाजपा-नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने मुख्यमन्त्री महिला रोजगार योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये सीधे ट्रांसफर किए. चुनाव अभियान के दौरान राज्य और केंद्र के नेताओं ने इस योजना का प्रचार भी किया.
