किसान मजदूर मोर्चा के किसान नेताओं ने दिल्ली में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने किसानों को राहुल गांधी से मिलने से रोका और परमिट मांगा. किसानों ने कहा कि पुलिस परमिट के नाम पर उन्हें विपक्ष के नेता से मिलने से रोक रही थी, लेकिन बाद में जाने दिया गया. किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते, एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर गहन चर्चा की गई. किसान संगठनों ने कहा कि केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ किसान लंबी लड़ाई लड़ेंगे.
ट्रेड डील पर किसानों ने जताई नाराजगी, राहुल गांधी ने भी दी सहमति
किसान संगठन BKU (शहीद भगत सिंह) के प्रवक्ता तेजवीर सिंह पंजोखरा ने कहा कि अमरजीत सिंह मोहड़ी के नेतृत्व में देश के विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने संसद परिसर में देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी से मुलाकात की. बैठक में भारत-अमेरिका के बीच प्रस्तावित “यूएस ट्रेड डील” के कृषि एवं डेयरी क्षेत्र पर संभावित प्रभावों को लेकर चर्चा की गई. प्रतिनिधिमंडल ने आशंका व्यक्त की कि प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत कृषि उत्पादों के आयात में वृद्धि से भारतीय किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, विशेषकर ऐसे समय में जब भारतीय कृषि क्षेत्र पहले से ही लागत, ऋण और बाजार अनिश्चितताओं से जूझ रहा है.
एमएसपी गारंटी कानून पर प्राइवेट बिल पर चर्चा
किसान संगठनों की ओर से प्रतिनिधियों ने राहुल गांधी से यह भी कहा कि अब तक MSP गारंटी कानून को लेकर विपक्ष की ओर से कोई प्राइवेट मेंबर बिल संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि यह किसानों की प्रमुख मांगों में शामिल है. इस पर राहुल गांधी ने किसानों की समस्याओं को संसद में उठाने और पूरी कराने की बात कही. बता दें कि राहुल गांधी ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार को संसद में जमकर घेरा है और वीडियो जारी करके भी लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है और एक इंच भी पीछ नहीं हटने की बात कह चुके हैं.
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किसान संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की.
बढ़ी राशि के साथ केसीसी लागू नहीं किए जाने पर मंथन
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के बजट 2024 में घोषित किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है.
अंतरराष्ट्रीय समझौते करते समय किसानों से भी सलाह ले सरकार
किसान संगठन ने यह भी कहा कि अमेरिका में कृषि क्षेत्र को व्यापक सरकारी सब्सिडी और संरक्षण प्राप्त है, जबकि भारत में छोटे और सीमांत किसान सीमित संसाधनों के साथ खेती कर रहे हैं. ऐसे में आयात आधारित प्रतिस्पर्धा का प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ सकता है. प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पूर्व किसानों और कृषि संगठनों से औपचारिक परामर्श किया जाना आवश्यक है.
