झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना की शुरुआत, 2500 एकड़ में मिलेट फसलें उगाई जाएंगी

साहिबगंज जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा, प्रमोद एक्का ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है

नोएडा | Published: 30 Jul, 2025 | 03:02 PM

किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें हर संभव कोशिश करती रहती हैं.इसी कड़ी में अब झारखंज सरकार ने एक नया कदम उठाया है. प्रदेश के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे रही है. बता दें कि झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत साहिबगंज जिले में 25 सौ एकड़ जमीन पर मोटे अनाज की खेती कराने की योजना बनाई गई है. मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रदेश सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि देने की भी योजना है. सरकार की इस पहल से न केवल प्रदेश में मोटे अनाज की खेती का विस्तार होगा बल्कि किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी.

2500 एकड़ में मोटे अनाज की खेती

झारखंड कृषि विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत साहिबगंज जिले में 2500 एकड़ जमीन पर किसान मोटे अनाज की खेती करेंगे. जिनमें मड़ुवा, रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, सावा, कोदो समेत कई फसलें शामिल हैं. इसके साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों को मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.

इस प्रोत्साहन राशि के तहत प्रति एकड़ जमीन पर खेती करने वाले किसानों को 2 हजार रुपये और 5 एकड़ जमीन पर खेती करने वाले किसानों को अधिकतम 15 हजार रुपये दिए जाएंगे. किसानों को प्रोत्साहन राशि देने की सरकार की इस पहल से किसानों के बीच मोटे अनाज की खेती को लेकर उत्साह बढ़ेगा

कैसे कर सकते हैं आवेदन

साहिबगंज जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा, प्रमोद एक्का ने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान किसान प्रज्ञा केंद्र जाकर ऑनलाइन माध्यम से मोटे अनाज की खेती के लिए अपने जिले में आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि योजना में आवेदन करने के लिए इच्छुक किसानों के पास अपने प्रदेश यानी का झारखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वैध मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक का होना जरूरी है.

यूपी में भी मिलेट की खेती को बढ़ावा

मोटे अनाज की खेती को केवल झारखंड सरकार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार भी बढ़ावा दे रही है. इसके पीछे यूपी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के किसानों की आमदनी को बढ़ाना है. बता दें कि यूपी में ज्वार, बाजरा समेत 4 मोटे अनाजों की खेती 47 जिलों में कि जा रही है