Paddy Bonus: धान किसानों के खाते में पहुंचे 337 करोड़ रुपये, सीएम ने जारी की कृषि उन्नति योजना की राशि

Paddy Bonus Released: मध्य प्रदेश के धान किसानों को मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के तहत प्रोत्साहन राशि जारी की गई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के जरिए 337 करोड़ रुपये भेजे हैं. उन्होंने कहा कि धान किसानों से वादा किया गया था कि उन्हें बोनस राशि दी जाएगी और आज उस वादे को पूरा किया गया है. उन्होंने कहा कि खेती में सिंचाई की दिक्कत दूर करने के लिए नदी जोड़ो परियोजना के तहत जिलों को कवर किया गया है.

धान किसानों के लिए बोनस जारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश के धान उपार्जित करने वाले किसानों को बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी से बड़ी सौगात दे दी है. मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान बिक्री करने वाले किसानों के लिये प्रति हेक्टेयर 4 हजार रुपये बोनस जारी कर दिया है. इसके लिए कुल 337.12 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

6 लाख से ज्यादा किसानों को मिला पैसा

बालाघाट जिले के तहसील मुख्यालय कटंगी के मंडी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को बोनस वितरण के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर अपनी धान बेचने वाले 6 लाख 69 हजार धान किसानों को यह राशि जारी की गई है.

4315 युवाओं को नियुक्ति-पत्र सौंपे

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में 4315 युवाओं को नियुक्ति-पत्र भी सौंपे. इसके अलावा बालाघाट जिले में 244 करोड़ रुपये की लागत के 75 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन भी किया.

किसानों से किया गया वादा हम पूरा कर रहे- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि किसानों की तरक्की से प्रदेश की प्रगति है. इसीलिए आज बालाघाट में धान उत्पादक किसानों के खातों में बोनस राशि का अंतरण किया जाएगा. यह कदम किसानों के प्रति किए गए वादों को निभाने और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है.

एमएसपी पर धान बिक्री की प्रक्रिया जारी

मध्य प्रदेश में धान की सरकारी खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है. 15 सितंबर से 10 अक्टूबर 2025 तक किसानों को पंजीकरण कराने को कहा गया है. किसान एमएसपी कीमत पर धान (Paddy MSP) बिक्री के लिए किसान नजदीकी ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय, सहकारी समितियों और सहकारी विपणन संस्थाओं में बने सुविधा केंद्रों पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं. धान खरीद के लिए राज्य सरकार ने 1412 खरीद केंद्र बनाए हैं.