मूंगफली, प्याज और दलहन फसलों के लिए 9700 करोड़ मंजूर, इन राज्यों के किसानों को मिलेगा पैसा

मूल्य समर्थन योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत मूंगफली, प्याज और दलहन फसलों की खरीद को केंद्र ने मंजूरी दे दी है. आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने 9700 करोड़ मंजूर रुपये की फसलें खरीद के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकृति दे दी है. इससे दोनों राज्यों के किसानों की उपज खरीद का रास्ता साफ हो गया है.

किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित कराने और उन्हें बाजार जोखिम से सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 सीजन के लिए आंध्रप्रदेश और राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) और बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है. इन स्वीकृत प्रस्तावों का उपज मूल्य 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

270 करोड़ मूल्य की मूंगफली और 24 करोड़ की प्याज खरीद हो सकेगी

आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों के लिए मूंगफली खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई हैं, जिसके तहत स्वीकृत पात्र मात्रा 37,273 मीट्रिक टन (MT) है, जबकि अनुमानित उत्पादन 1,49,090 MT है. मंजूर प्रस्ताव का MSP मूल्य 270.71 करोड़ रुपये है. इसी तरह आंध्र प्रदेश के किसानों को भी 97,887 MT प्याज खरीद की स्वीकृति एमआईएस में देकर शिवराज सिंह ने राहत दी है. इसका मूल्य 24.47 करोड़ रुपये है. बैठक में बताया गया कि राज्य ने रायतु सेवा केंद्रों पर L1 आधार बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है. स्वीकृति से किसानों को उपज बिक्री का मजबूत भरोसा मिलेगा.

9436 करोड़ रुपये की मूंग-उड़द और सोयाबीन खरीद को मंजूरी

शिवराज सिंह ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों— मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी. राजस्थान के लिए ये स्वीकृति देश में सबसे बड़ी खरीद पहलों में से है, जिसके तहत स्वीकृत पात्र मात्रा मूंग 3,05,750 MT, उड़द 1,68,000 MT (100%), मूंगफली 5,54,750 MT व सोयाबीन की 2,65,750 MT हैं, वहीं इनका कुल MSP मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रुपये है. राज्य ने POS आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है. ये निर्णय राज्य के लाखों किसानों को लाभ पहुंचाएगा.

राज्यों को उपज खरीद व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने राज्यों से खरीद व्यवस्था मजबूत रखने को कहा है. उपज खरीदी का पूरा लाभ किसानों को मिले. शिवराज सिंह के निर्देश पर कृषि मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि खरीद केंद्रों पर आधार सक्षम डिवाइस उपलब्ध हों, साथ ही किसान पंजीकरण और भुगतान DBT के माध्यम से कराया जाए. इसके साथ ही FPO/FPC को अधिक भूमिका देकर किसानों को संगठित बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.