Onion Procurement: केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए प्याज की खरीद शुरू कर दी है. सरकार ने ये खरीद बफर स्टॉक (Buffer Stock) बनाने के मकसद से किसानों से बाजार मूल्य पर शुरू कर की है. यह काम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत किया जा रहा है. इस बार सरकार ने 3 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि त्योहारों के दौरान बढ़ती हमंगाई को काबू किया जा सके. दरअसल, त्योहारों के दौरान जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, तो सरकार मार्केट में प्याज जारी करती है.
फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी एजेंसियां, नैफेड और एनसीसीएफ ने प्याज की खरीदी शुरू की है. अब तक दोनों एजेंसियों ने महाराष्ट्र के नासिक जिले से किसानों से 23,517 टन प्याज की खरीद की है. कहा जा रहा है कि इस साल प्याज का उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद है, इसलिए दोनों एजेंसियां लगभग 1.5 लाख टन प्याज बाजार के मुकाबले कम दामों पर खरीदेंगी.
16.75 रुपये किलो प्याज की खरीद
हालांकि, एजेंसियों ने अब तक किसानों से प्याज औसतन 16.75 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष (FY25) में 0.47 लाख टन प्याज की खरीद 29 रुपये प्रति किलो की औसत कीमत पर की गई थी. इस सीजन में प्याज की सबसे ज्यादा खरीद महाराष्ट्र के नासिक जिले से की जाएगी. लेकिन पुणे और अहमदनगर जिलों के साथ-साथ मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों से भी खरीद की जाएगी.
प्याज का मंडी रेट
अभी महाराष्ट्र के नासिक जिले की लासलगांव मंडी में प्याज की कीमत 15 रुपये से 16 रुपये प्रति किलो के बीच है, जो एक साल पहले की कीमत से 30 फीसदी कम है. उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार शुक्रवार को प्याज की औसत खुदरा कीमत 25 रुपये प्रति किलो रही. मई 2025 में प्याज की खुदरा महंगाई दर में सालाना आधार पर 10.71 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.
लासलगांव, नासिक की कृषि उपज मंडी समिति (APMC) के निदेशक जयदत्त होलकर ने कहा कि किसानों को उचित दाम दिलाने के लिए सरकार को मंडियों में बाजार मूल्य पर प्याज की खरीद करनी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं हो रहा है. बागवानी फसलों के उत्पादन के अनुमान के मुताबिक, 2024-25 में प्याज का उत्पादन 27 फीसदी बढ़कर 307.7 लाख टन हो गया, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है.
कीमतों में और गिरावट आने की उम्मीद
एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, इस सीजन में उत्पादन अधिक होने से आने वाले महीनों में कीमतें और कम हो सकती हैं. वहीं, सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से प्याज पर लगी 20 फीसदी निर्यात शुल्क हटा दी है, जो पिछले साल 13 सितंबर को लगाई गई थी. घरेलू बाजार में पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए सरकार ने निर्यात पर कई कड़े कदम उठाए थे.
