हरियाणा सरकार के मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर फसल पंजीकरण में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई हैं. यमुनानगर जिले के मेहलांवाली गांव के गुरमुख सिंह और सलेमपुर गांव के सुरत सिंह ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को शिकायत दी है कि उनकी कृषि भूमि पर धान और अन्य फसलें उन्होंने खुद बोई हैं, लेकिन पोर्टल पर किसी और के नाम से फर्जी पंजीकरण कर दिया गया है. इन शिकायतों के आधार पर यमुनानगर के कृषि उपनिदेशक डॉ. आदित्य प्रताप डाबस ने पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल को पत्र लिखकर इस फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ताओं ने कहा है कि जब उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा (MFMB) पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करना चाहा, तो उन्हें पता चला कि उनकी कृषि भूमि के खसरा नंबरों पर पहले से ही कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से फसल दर्ज कर रखी है. मिली जानकारी के अनुसार, कुछ लोग पोर्टल पर झूठा पंजीकरण कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ गलत तरीके से पाने की कोशिश करते हैं.
सुरक्षा के लिए विभाग प्रतिबद्ध
वहीं, कृषि उपनिदेशक आदित्य प्रताप डाबस ने कहा कि विभाग ईमानदार किसानों के हितों की पूरी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मंडियों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कड़ी निगरानी जारी रखेगा. उन्होंने कहा कि पुलिस में की गई शिकायतें उन लोगों के लिए एक सख्त संदेश हैं जो धोखाधड़ी की कोशिश कर रहे हैं. हम अपने किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि उनके हक और लाभ हमारे साथ सुरक्षित हैं.
फर्जी पंजीकरण का मामला
इससे पहले अक्टूबर 2024 में भी कृषि विभाग ने खरीफ सीजन में पोर्टल पर फर्जी पंजीकरण का एक मामला पकड़ा था, जिसमें करीब 464 एकड़ जमीन पर फर्जी फसल दर्ज की गई थी. जांच के बाद मामला यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक को भेजा गया, जिसके आधार पर 10 अक्टूबर 2024 को जगाधरी के सेक्टर-17 थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
31 अगस्त तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
वहीं, हरियाणा सरकार ने यमुनानगर जिले के किसानों को बड़ी राहत दी है. उसने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ (MFMB) पोर्टल पर खरीफ फसलों के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. कृषि विभाग की योजनाओं और फसल बीमा का लाभ पाने के लिए MFMB पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है. डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने कहा है कि पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.
