Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इनपुट सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने कहा कि इससे किसानों को आर्थिक मदद की जा सकेगी और उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में मदद की जा सकेगी. आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य की 43 तहसीलों के करीब 4 हजार गांवों में किसानों को नुकसान हुआ है. फिलहाल राज्य के बारिश-बाढ़ की आपदा से प्रभावित 7 लाख से अधिक किसानों को इनपुट सब्सिडी की राशि उनके खाते में भेजी जाएगी. राज्यभर में फसल नुकसान का सर्वे जारी है और जल्द ही रिपोर्ट मिलने पर राज्य सरकार बाकी पीड़ित किसानों को भी राशि जारी करेगी.
7.63 लाख किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी को मंजूरी
राजस्थान सरकार ने बारिश और बाढ़ से प्रभावित 7.63 लाख किसानों के लिए इनपुट सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. आधिकारिक बयान में कहा गया कि राजस्थान सरकार ने 2025 खरीफ सीजन के दौरान ज़्यादा बारिश से प्रभावित 763,000 किसानों के लिए खेती के इनपुट सब्सिडी को स्वीकारोक्ति दे दी है. बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में लिए गए इस फैसले का मकसद उन किसानों को राहत देना है जिनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हुआ है.
43 तहसीलों के 3777 गांवों में फसलें खराब हुईं
राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि छह जिलों की 43 तहसीलों में भारी बारिश के कारण 33 परसेंट से ज़्यादा नुकसान वाली फसलों की पहचान की गई है, जिसमें गिरदावरी (फसल नुकसान का असेसमेंट) के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए 3,777 गांव शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि इन 3,777 गांवों में लगभग 7.63 लाख किसानों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से खेती के इनपुट सब्सिडी मिलेगी. प्रभावित गांवों में झालावाड़ के 1,597, टोंक के 1,197, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और धौलपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं.
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बाकी किसानों के खाते में भी आएगा पैसा, सर्वे जारी
राजस्थान सरकार ने कहा कि दूसरे जिलों से फसल नुकसान की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जा रही है और असेसमेंट पूरा होने के बाद उनके राहत पैकेज के लिए मंजूरी जारी की जाएगी. इसके लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों की फसलों और पशुओं की हानि की भरपाई की जाएगी. किसान निराश न हों राज्य सरकार उनके साथ है. जल्द ही बाकी किसानों के खाते में रकम भेजने की बात कही गई है.
