रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं की कटाई देश के ज्यादातर हिस्सों में लगभग अंतिम चरण में है. ऐसे में अब मैदानी राज्यों में गेहूं खरीद की तैयारी तेज हो चुकी है. राजस्थान में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गेहूं पर 150 रुपये बोनस देने की घोषणा को मंजूरी दे दी है. राजस्थान सरकार ने कुछ सप्ताह पहले पेश किए गए अपने बजट में गेहूं किसानों को बोनस देने का प्रावधान किया था, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है.
राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं खरीद अभियान की शुरूआत कर दी गई है. इसके लिए 1 फरवरी से ही गेहूं किसानों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं. जबकि, 10 मार्च से मंडियों में गेहूं खरीद किसानों से शुरू कर दी जाएगी. यह खरीद 25 जून 2026 तक चलेगी. राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी गेहूं फसल तय सरकारी खरीद केंद्रों पर ही बेचें ताकि उन्हें एमएसपी के साथ ही बोनस का लाभ मिल सके.
150 रुपये बोनस के साथ गेहूं का भाव 2735 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा
राजस्थान सरकार ने राज्य के गेहूं किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा को मंजूरी दे दी है. राज्य सरकार ने बजट में गेहूं बोनस देने का प्रावधान किया था. इस बार यानी 2026-27 मार्केटिंग सीजन के लिए केंद्र सरकार की ओर से गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. यह एमएसपी पिछले सीजन के 2425 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 160 रुपये अधिक है. इसके साथ ही राजस्थान के किसानों को बोनस 150 रुपये मिलाकर कुल 2735 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा. राज्य सरकार का दावा है कि देशभर में यह गेहूं के लिए सर्वाधिक भाव है, जो किसानों को दिया जाएगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 28 फरवरी को सदन में बताया कि गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में 150 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को दिया जाएगा.
पिछले साल से ज्यादा गेहूं खरीद का टारगेट
राजस्थान सरकार इस साल गेहूं की ज्यादा खरीद का टारगेट लेकर चल रही है. कहा गया है कि बीते साल की तुलना में इस करीब 4 लाख टन ज्यादा गेहूं की खरीद की जाएगी. राजस्थान में रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए MSP पर 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लक्ष्य रखा गया है और इस बार 2 लाख से ज्यादा किसानों को इस खरीद के दौरान अपनी गेहूं उपज बेचने का मौका मिलेगा. वहीं, बीते साल के आंकड़े देखें तो रबी विपणन सीजन 2025-26 के दौरान राज्य में 20 लाख मीट्रिक टन से कुछ ज्यादा गेहूं खरीदा गया था.
नैफेड समेत तीन एजेंसियां करेंगी गेहूं की सरकारी खरीद
राज्य सरकार के अनुसार गेहूं खरीद के लिए खरीद केंद्रों की संख्या (Procurement Centers) की संख्या को बढ़ाया गया है. इस बार मुख्य रूप से नैफेड (NAFED), NCCF, और RSFCSC एजेंसी को गेहूं खरीद की जिम्मेदारी दी गई है. इन एजेंसियों के जरिए राज्यभर में लगभग 383 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं. इस बार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और कोटा समेत कुछ जिले गेहूं खरीद का प्रमुख केंद्र होंगे. सभी खरीद केंद्रों पर एजेंसियों ने किसानों के लिए छाया और पेयजल की व्यवस्था के साथ ही कांटा, बार-दाना के साथ ही भंडारण की व्यवस्था कर ली है.
