हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी है. अब राज्य में धान की खरीद एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर तय समय से पहले शुरू होगी. इससे किसानों को धान बेचने में आसानी होगी और उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की, जहां किसानों से जुड़ी कई अहम मांगों पर चर्चा हुई. केंद्र सरकार ने राज्य की कई मांगें मान ली हैं, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा.
तय तारीख से पहले होगी धान की खरीद
बैठक में मुख्यमंत्री ने धान की खरीद एक अक्टूबर से पहले शुरू करने की मांग की थी. केंद्र सरकार ने इसे मानते हुए हरियाणा में जल्दी खरीद शुरू करने का फैसला लिया है. इसका सीधा फायदा बाढ़ प्रभावित और समय से पहले कटाई करने वाले किसानों को मिलेगा. अब वे बिना परेशानी अपना धान मंडियों में बेच सकेंगे.
गोदामों की क्षमता बढ़ी, 30 लाख टन तक भंडारण
धान और गेहूं खरीद के लिए हरियाणा में गोदामों की क्षमता बढ़ाई जाएगी. केंद्र सरकार ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी (PEG) योजना के तहत राज्य की भंडारण क्षमता को 30 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की मंजूरी दी है. इससे किसानों की फसल को सुरक्षित रखने में बड़ी मदद मिलेगी और उन्हें भंडारण की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
बकाया भुगतान होगा जल्दी, किसानों को राहत
बैठक में यह भी तय हुआ कि केंद्र सरकार जल्द ही हरियाणा को 6,200 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करेगी. यह पैसा गेहूं और चावल की खरीद का है, जो अब तक लंबित था. जल्दी भुगतान मिलने से किसानों की आर्थिक दिक्कतें कम होंगी और उनकी जेब में तुरंत नकदी पहुंचेगी.
गन्ने की खेती को बढ़ावा, मिलों की दूरी घटेगी
मुख्यमंत्री ने बैठक में गन्ना किसानों के लिए भी अहम सुझाव रखा. उन्होंने कहा कि चीनी मिलों के बीच की न्यूनतम दूरी को 25 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर किया जाए. केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इससे किसानों को अपनी फसल पास की मिलों में देने में आसानी होगी और ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी बचेगा.
टूटे चावल की समस्या का समाधान
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में टूटे चावल की अधिक मात्रा पर भी चर्चा हुई. अभी तक 25 प्रतिशत तक टूटे चावल PDS में दिए जाते थे. मुख्यमंत्री ने इसे घटाकर 10 प्रतिशत करने का समर्थन किया. केंद्र ने हरियाणा का लक्ष्य 3.5 लाख टन से बढ़ाकर 8 लाख टन कर दिया है. इस बार राज्य 10 प्रतिशत टूटे चावल की पूरी आपूर्ति करेगा और बाकी 15 प्रतिशत टूटे चावल को केंद्र सरकार 15 दिनों में बेच देगी.
सेवा पखवाड़ा और नई पहलें
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Naib Singh Saini) ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्य में विशेष सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा. इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण, सफाई अभियान, रक्तदान और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके साथ ही कुरुक्षेत्र में नए आपराधिक कानूनों पर एक बड़ा प्रदर्शनी का आयोजन होगा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटित करेंगे.
