Agriculture News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान समारोह में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेयरहाउस में अन्न भंडारण को गरीब कल्याण से जोड़ने की पहल सबसे पहले चौधरी चरण सिंह ने की थी. उन्होंने काम के बदले अनाज योजना का विचार देकर गरीबों को सम्मान के साथ अनाज उपलब्ध कराने का रास्ता दिखाया. साथ ही केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में संसद से पारित ‘विकसित भारत- रोजगार और आजीविका मिशन- ग्रामीण विधेयक, 2025 (विकसित भारत- जी राम जी)’ पर भी बात की. उन्होंने कहा कि इस कानून का उद्देश्य गरीबों का कल्याण है. नए कानून के तहत अब 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है.
उन्होंने बताया कि पिछले साल मनरेगा के लिए बजट 88 हजार करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 1 लाख करोड़ और फिर 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गया. उन्होंने सवाल किया कि इतनी बड़ी राशि का सही इस्तेमाल ग्रामीण विकास में क्यों न हो. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ मिट्टी खोदने से मनरेगा का उद्देश्य पूरा नहीं होता था, इसलिए नए कानून में बदलाव किए गए हैं. अब रोजगार के साथ गांवों का विकास भी सुनिश्चित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि गांव में कौन से काम होंगे, यह गांव खुद तय करेगा. इसके तहत स्कूल, नाली, सड़क, पुलिया और खेतों तक जाने वाली सड़कें भी बनाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि रोजगार भी मिलेगा और उसी से गांव की तस्वीर भी बदलेगी.
नए कानून के तहत पंचायतों का वर्गीकरण किया गया है
चौहान ने कहा कि नए कानून के तहत पंचायतों का वर्गीकरण किया गया है और विकास व रोजगार की जरूरत के अनुसार धनराशि दी जाएगी. इसमें बुवाई, कटाई और अन्य कृषि कार्यों में लगे श्रमिकों का भी ध्यान रखा गया है, ताकि किसान और मजदूरों के बीच संतुलन बना रहे. केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है. उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने के लिए लैब टू लैंड विजन को आगे बढ़ाया गया है. इसके तहत वैज्ञानिक अब प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर सीधे खेतों में जाकर किसानों से बात करेंगे और शोध की जानकारी साझा करेंगे. साथ ही, किसानों की जरूरतों के अनुसार शोध पर भी जोर दिया जाएगा.
सख्त कानून बनाकर बेईमान लोगों पर कठोर कार्रवाई
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नकली उर्वरक और कीटनाशकों के साथ-साथ बायोस्टिमुलेंट और टैगिंग के नाम पर किसानों को जबरन अन्य उत्पाद बेचने पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मामलों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है और अगले संसद सत्र में इसके लिए कड़ा कानून लाने की तैयारी है. उन्होंने साफ कहा कि सख्त कानून बनाकर बेईमान लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
